सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक तथा सहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि १० अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रु पाँच अर्ब ७२ करोड र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि रु दुई अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई रु २९ करोड ६४ लाख, भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि रु एक अर्ब ८६ करोड र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु एक अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया