काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच भएको सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सरकार गठनका लागि दुई दलबीच भएका सहमति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सत्ता पक्षकै सांसदहरुले दुई दलबीच भएका सहमति सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। उनले सात वटा बुँदा के-के न लुकाइयो भन्ने भावले प्रश्न गरिएको भन्दै ती सहमतिहरु देश र जनताको विकासका लागि भएको प्रष्ट्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेका ती ७ बुँदामा संविधान संशोधन गर्नेदेखि लिएर कांग्रेस र एमालेले सरकारको नेतृत्व आलोपालो रुपमा गर्नेसम्मका बुँदा समेटिएका छन् ।
१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रि हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तिव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ को २ अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सवल र दुर्वल पक्ष तथा जटिलताको समिक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा दिने ।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरि विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तिव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनको आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा र समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तिव्रता दिने ।
प्रतिक्रिया