२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार | June 12, 2026

भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशङ्का : सभापति लामिछाने



काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विगतमा भएका भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा उनले बजेट पास भएको दुई महिनाभित्र विगतका विभिन्न २५ वटा काण्डको फाइल अनुसन्धान गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे । उनले भने, “जहाँ जहाँ हामीले भ्रष्टाचारका विषय उठायौँ त्यहाँ त्यहाँ पुरस्कार दिएको देखियो । त्यसैले भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष छानबिन हुनेमा हामीलाई आशङ्का छ ।”

सभापति लामिछानेले सदनका दुई ठूला राजनीतिक दलबीचको समीकरणले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता जोगाउन सक्नुपर्नेतर्फ सचेत गराए । उनले सदन आरोप प्रत्यारोप र हिलो छ्याप्ने थलो बनेको गुनासो गरे । सभापति लामिछानेले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई बिनाप्रमाण मानव तस्करको आरोप लगाइएकामा आपत्ति जनाए ।

“उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई एउटा विषय आउने बित्तिकै यो सम्मानित सदनमा मानव तस्करको आरोप लगाउने गरी हामी निर्मम भयौँ”, उनले भने, “विरोध गर्नूस, पाइन्छ । विषय उठेको छ तर प्रमाणित भएको छैन ।”

निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले सदनलाई विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी दिँदै सरकारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा निष्पक्ष छानबिन गर्नेमा आशङ्का व्यक्त गरे । उनले रास्वपा सक्षम प्रतिपक्ष बन्ने दाबीसमेत गरे ।

प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०८१, आइतबार  ४ : ५५ बजे

फेसबुक, इन्स्टाग्राम र मेसेन्जरमा प्राविधिक समस्या, एक्कासि चल्न छोडेपछि प्रयोगकर्ता प्रभावित

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालका लोकप्रिय प्लेटफर्म फेसबुक, इन्स्टाग्राम र मेसेन्जरमा

सार्वजनिक सुरक्षाका लागि लुम्बिनी प्रहरीको नयाँ पहल, तीन दिने विशेष कार्यक्रम घोषणा

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व

ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा पूर्वआयुक्त बिन्द्रा हाडा भट्टराई नियुक्त

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज विरुद्ध सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज