काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको ठाडो निर्देशन विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वले कार्यान्वयन नगरेपछि विद्युत नियमन आयोगको मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उद्योगहरुको बिजुली जोड्न निर्देशन दिइएको छ । आज बसेको आयोगको बैठकले प्राधिकरणलाई उद्योगहरुको विद्युत लाईन जोड्न लिखित निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले आज बसेको बैठकले विद्युत लाईन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । नियमन आयोगले एक वर्ष पहिला जारी गरेको कानून व्यववस्था कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन विवादका कारण ५ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । २०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाखसम्मको अवधिको डेडिकेटेड–ट्रंकलाईनको बक्यौताबापत ६१ वटा उद्योगले जरिवानासहित साढे ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाई छ ।
गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको न्यायिक समितिले यही प्रतिवेदन दिएको प्राधिकरणको दाबी छ । तर, उद्योगीहरू भने लाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उद्योगी तयार रहे पनि बिल पठाउनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । विद्युत् उपभोग गरेको बिल नपाएसम्म १ रुपैयाँ पनि नतिर्ने उद्योगीको अडान रहँदै आएको छ ।
प्राधिकरणले हालसम्म जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, हुलास स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको बिजुली काटिसकेको छ । यसपछि सबै उद्योगीले धमाधम प्राधिकरणको लाइन स्वस्फूर्त रुपमा काट्दै आएका छन् । यसबाट दैनिक ५०० मेगावाट आसपास बिजुली खेर जाने उद्योगीको भनाई छ ।
प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काटेपछि उद्योगीहरूले गत शुक्रवार आयोगमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमाथि आज सुनुवाइ गर्दै आयोगको बैठकले निर्देशिका कार्यान्वयनको निर्देशन दिएको हो । यससँगै प्राधिकरणले बिजुली जोड्नुपर्ने आयोगको भनाई छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको मौखिक निर्देशन नमान्ने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न प्राधिकरणलाई मौखिक निर्देशन दिएका थिए । सो निर्देशन मान्ने–नमान्ने विषयमा झन्डै २ घण्टासम्म प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले मौखिक निर्देशन मान्नुपर्ने आधार नरहेको भन्दै निर्देशन खारेज गरिदिएको थियो ।
प्रतिक्रिया