२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

भेरी अस्पतालको ‘सिटिस्क्यान मेसिन’ बिग्रिदा सेवाग्राही समस्यामा



नेपालगन्ज । नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा ‘सिटिस्क्यान मेसिन’ सञ्चालनमा नआउँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् ।

बर्दिया मधुवन नगरपालिका, तारातालका राधेश्याम थारुले भेरी अस्पतालमा सिटिस्क्यान सेवा सञ्चालनमा नआउँदा उपचार गराउन समस्या भएको बताए । “यहाँ राम्रो उपचार होला भनेर बिरामीलाई ल्याइयो, चिकित्सकले सिटिस्क्यान गर्न भनेपनि भेरीमा बिग्रिएकोले एक रात कुर्नुपर्यो”,उनले भने,“भोलीपल्ट पनि नबनेपछि बिरामीलाई बाहिर सिटीस्क्यान गराउनु पर्यो ।” अस्पतालमा लुम्बिनी सहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पनि सिफारिस भएका बिरामी आउने गर्दछन् ।

सिटिस्क्यान मेसिन बिग्रिएको करिव एक महिना भइसकेको छ । अस्पतालका प्रमुख डा प्रकाश थापाले सिटिस्क्यान मेसिन नियमित रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन प्रयासरत रहेको जानकारी दिए । उनले शुक्रवार भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा आएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलसँग सिटिस्क्यानको समस्या देखाउँदै नयाँ सिटिस्क्यानको माग समेत गरेका थिए ।

पोखरेलले तत्काल नयाँ मेसिन खरिदको सम्भावना नभएकोले पुरानै मेसिन मर्मत गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिदैँ दोस्रो त्रैमासिकसम्म नयाँ मेसिन खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए ।

भेरी अस्पतालको स्तरोन्नति गर्दै सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास, विशेषज्ञ उपचार सेवा, दक्ष जनशक्ति, अत्याधुनिक उपकरण सेवा सुविधामा थप्दै गएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०८१, शनिबार  १२ : ५६ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा