७ श्रावण २०८३, बिहिबार | July 23, 2026

विश्वव्यापी ‘ग्रिन पेटेन्ट राइट’ आवेदनमा चीनको ५० प्रतिशत बढी हिस्सा



विश्वव्यापी दिगो विकासमा चीनको योगदान यसको पेटेन्ट अधिकारहरूको दरिलो वृद्धिबाट प्रदर्शित भएको छ ।

देशको शीर्ष बौद्धिक सम्पत्ति नियामकद्वारा हालै प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि चीनले सन् २०२३ मा प्रकाशित हरित र न्यून–कार्बन पेटेन्ट आवेदनहरूको संख्यामा शीर्ष स्थान हासिल गरेको छ, जसमा वार्षिक २० प्रतिशतको वृद्धि भएको छ र यसले विश्वव्यापी कुलको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ ।

यो वृद्धि विश्वव्यापी औसतभन्दा ७.१ प्रतिशत अंकले बढी रहेको चीनको राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति प्रशासनले “हरित र न्यून–कार्बन पेटेन्टहरूको तथ्यांकीय विश्लेषण प्रतिवेदन“ मा उल्लेख गरेको छ ।

यसले हरित र न्यून–कार्बन पेटेन्टहरूलाई वातावरणीय विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रविधिहरूको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यी पेटेन्टहरूले पाँच प्रमुख क्षेत्रहरू समेट्छन्, जसमा जीवास्म ऊर्जा कार्बन घटाउने, ऊर्जा बचत र पुनः प्रयोग, सफा ऊर्जा, ऊर्जा भण्डारण, र हरितगृह ग्याँसहरूको कब्जा, उपयोग र भण्डारण समावेश छन् ।

चीनले ऊर्जा भण्डारणको क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ । २०२३ मा मात्रै ३७ हजार पेटेन्ट आवेदनहरू दर्ता गर्दै, जसले विश्वव्यापी रूपमा ४८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। स्वच्छ ऊर्जाको सन्दर्भमा सौर्य ऊर्जा र हाइड्रोजन ऊर्जाका लागि चीनको आविष्कार पेटेन्ट आवेदनहरूको संख्या विश्वव्यापी रूपमा उच्चतम रहेको छ जसमा क्रमशः ८ हजार र ५ हजार आवेदनहरू रहेका छन् ।

चीनले अन्तर्राष्ट्रिय प्याटेन्ट संरक्षण प्रणाली पेटेन्ट सहयोग सन्धि (PTC) मार्फत हरित र न्यून–कार्बन प्रविधिहरूको लागि सन् २०२३ मा ५ हजार भन्दा बढी आवेदनहरू दर्ता गरेको थियो । लगातार तेस्रो वर्षको लागि विश्वव्यापी नम्बर एक स्थान सुरक्षित गरेको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।

विशेषगरी, चीन सन् २०१९ देखि विश्वको अग्रणी पेटेन्ट आवेदन दर्ता गर्ने मुलुक बनेको हो जसलाई विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (WIPO) ले मान्यता दिएको छ । चाइना डेल्लीबाट

प्रकाशित मिति : ३२ श्रावण २०८१, शुक्रबार  ८ : ४४ बजे

४२ करोडको बैंकिङ कसुर प्रकरण : व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाल पुर्पक्षका लागि थुनामा

काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यवसायी

मधेशका पूर्वअर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। सर्लाहीको बाग्मती म्युनिसिपल पार्क तथा रिसोर्ट निर्माणमा अनियमितता भएको

‘कानुन सुधार वर्ष’ सफल पार्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको

लोकतान्त्रिक परिवर्तनको अगुवाइ राजनीतिक दलबाटै भएको हो : ओली

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको अधिकार

अर्ग्यानिक उत्पादनको प्रमाणीकरणको व्यवस्था स्वदेशमै मिलाउन प्रमको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अर्ग्यानिक उत्पादनको प्रमाणीकरणको व्यवस्था स्वदेशमै