८ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 24, 2026

सरकारको जोड घटाउमा लाग्ने होइन, हामीलाई खोज्दै आउने स्थिति हुनसक्छ : प्रचण्ड

'अबको कार्यभार पार्टी र विचारको विकास गर्ने गरी लाग्ने हो'



कास्की । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको प्राथमिकता सरकारमाभन्दा पनि पार्टी सङ्गठन निर्माण र विचारको विकास भएको बताएका छन् ।

कास्कीको पोखरामा यही भदौ ९ गतेदेखि सुरु भएको पार्टीको गण्डकी प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकको आज समापनमा अध्यक्ष प्रचण्डले जनतामा जान र नयाँ विचारको विकासमा लाग्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

“हामी सरकारको जोड घटाउमा लाग्ने होइन, अरुले हामीलाई खोज्दै आउने स्थिति हुनसक्छ । अबको कार्यभार पार्टी र विचारको विकास गर्ने गरी लाग्ने हो”, उनले भने ।

अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्र अहिले पनि देशको महत्वपूर्ण शक्ति रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र अहिलेका उपलब्धीको रक्षा अन्यबाट सम्भव नरहेको बताए । उनले भने, “परिवर्तनका उपलब्धीलाई उल्टाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । त्यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्दछ । आवश्यक परेको खण्डमा पुनःसङ्घर्षमा उत्रिएर भए पनि परिवर्तनलाई जोगाउनु पर्दछ ।”

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै १२ बुँदे सहमति करिब अन्त्य हुन लागेको र देश नयाँ ठाउँमा जान लागेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए । उनले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउँदै समाजवादी क्रान्तिका लागि तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“अहिले समाजवादी क्रान्तिका लागि बस्तुगत आधार तयार भएको छ । त्यसका लागि पहिलो सर्त पार्टीभित्रको एकता हो”, उनले भने।

सो बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्षद्वय अग्नीप्रसाद सापकोटा र पम्फा भुसाल, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, गिरीराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेललगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १० भदौ २०८१, सोमबार  ४ : २५ बजे

हामी सत्तामा मात्र अल्झिँदा कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिले २० वर्षदेखि रणनीति बनाएका रहेछन् : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले

तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा र महाअभियोगको धम्की दिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको दाबी

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी तीन प्रतिष्ठित संस्थाले सर्वोच्च अदालतका तीन

राहदानी प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्या क्रमशः समाधान हुन्छन् : परराष्ट्र

काठमाडौं । सरकारले नयाँ राहदानी प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका प्राविधिक

आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र

काठमाडौं । सरकारले सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याउँदै आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय

शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि धरौटीको व्यवस्था कायमै रहन्छ : शिक्षामन्त्री

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका