बिआरआइ परियोजनालाई राष्ट्र र जनताको हितमा सदुपयोग गर्न गहन चिन्तन गरौँः अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले चीनले अघि सारेको विश्वव्यापी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआइ) लाई नेपाल राष्ट्र र जनताको अधिकतम् हितमा सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा गहिरो चिन्तन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क (सिजिटिएन)को सहकार्यमा नेपाल–चीनमैत्री युवा सङ्घ र फ्रेण्डसीप फोरम फर नेप्लिज जर्नालिष्टले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बिआरआई अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले उक्त परियोजनालाई नेपाल र नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोड्नुपर्ने बताए ।

“पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहयोग अभिवृद्धिमा बिआरआइले जोड दिएको छ”, अध्यक्ष दाहालले भने, “सो परियोजनामार्फत नेपाल र चीनले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नेमा आशावादी हुनसक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् ।” उनले आगामी दिनमा ऊर्जा, सडक, पुल, रेल सम्पर्क विस्तारलगायत ठूला परियोजनामा नेपाल र चीनबीच साझेदारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष दाहालले बिआरआइ परियोजनाबाट दुवै मुलुकले प्रशस्त लाभ लिनसक्ने जनाउँदै त्यसका लागि दुवै पक्षबाट इमान्दारिता, निरन्तर प्रयास र उच्चस्तरको समझदारी आवश्यक रहेकामा जोड दिए । “नेपालले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा बिआरआईमार्फत् सडक, रेलमार्ग, ऊर्जा र सञ्चार पूर्वाधारमा धेरै लगानी पाउन सक्छ । यसबाट नेपालको भौतिक पूर्वाधारमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउन र व्यापारिक मार्गलाई थप सुलभ बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ”, उनले भने ।

बिआरआइले पूर्वाधार विकास, व्यापारिक सम्भावना विस्तार र क्षेत्रीय सम्पर्कका नयाँ अवसर प्रदान गर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा आउने चुनौतीलाई आपसी समझदारी र छलफलबाट समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल बिआरआइ परियोजनामा सहभागी भएको जनाउँदै उनले आपसी सहयोगका क्षेत्र विस्तार गरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउन आफूहरू लालायित रहेको स्पष्ट पारे ।

नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष गुरु बरालले बिआरआई परियोजनामार्फत मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढीकरण, रोजगारी सिर्जना, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र नवप्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना छनोट गरिनुपर्ने बताए । “यो परियोजना मुलुकको आर्थिक अवस्था उकास्न सदुपयोग हुनुपर्छ, प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने पाँच लाख युवा जनशक्तिलाई लक्षित गरेर योजना छनोट गर्नुपर्छ”, उनले भने, “नेपालमा ठूला परियोजनामा लगानी नजुटिरहेको अवस्थामा बिआरआइलाई स्रोतका रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले चीनले अघि सारेको बिआरआई परियोजना मूलतः पूर्वाधार निर्माण, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार तथा सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित रहेको बताए । नेपालमा सो परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका पछाडि राजनीतिक मतभिन्नता प्रमुख देखिएको उल्लेख गर्दै उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रधानमन्त्रित्वकालमा कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढाउने तयारी भए पनि तत्कालीन सत्ता घटकका कारण अन्योल पैदा भएको स्पष्ट पारे ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले उक्त परियोजनाअन्तर्गत ऋण कि अनुदान सहायता कुन लिने भन्नेमा मुलुक स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सम्झौता गर्नुपर्ने बताए । “परियोजनामा सम्झौता भएपछि ३५ योजना छनोट गर्यौं, पछि त्यसलाई नौ वटामा झर्यौं, तीमध्ये दुई आयोजना अर्को छिमेकीको जिम्मा लगायौँ, बाँकी सात परियोजना पनि कार्यान्वनमा जान सकेका छैनन्”, उनले भने ।

वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले पछिल्ला समय बिआरआई परियोजना ‘चिनियाँ ऋणको पासो’ हो भन्ने भाष्य जबर्जस्त सिर्जना गर्न खोजिएको भए पनि वैदेशिक ऋणको तथ्य केलाउँदा त्यस्तो नभएको दाबी गरे । “चीनले सो परियोजनाका लागि सकभर अनुदान देओस्, नभए अन्य दातृ निकायका ब्याजदर भन्दा नबढ्ने गरी सहुलियत ऋण दिए पनि हुन्छ”, उनले भने, “सो परियोजना नेपाल र नेपालीको हितमा छ, तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रियामा जानुपर्छ, कुनै वहानामा कार्यान्वनलाई ढिलाई गर्नु हुँदैन ।”

नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनालीले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको सो परियोजना कार्यान्वयन गरेर जानु उपयुक्त हुने धारणा राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले चीनसँग भएका सम्झौता तथा समझदारी कार्यान्वयमा नेपाल सरकार तदारुकताका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै बिआरआई परियोजना नेपाल र नेपालीको हितमा अघि बढाइनुपर्ने बताए ।

बिआरआइ चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा सन् २०१३ मा सुरु गरिएको महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी परियोजना हो । यस परियोजनाले पूर्वाधार विकास, व्यापार विस्तार र अन्तरदेशीय सम्पर्क सञ्जाललाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल र चीन दुवै देशले सन् २०१७ मे १२ मा बिआरआई ढाँचाभित्र द्विपक्षीय सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालका तर्फबाट बिआरआई परियोजना समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।