१४ जेष्ठ २०८३, बिहिबार | May 28, 2026

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गर्यो बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावितको लागि दुई करोड सहयोग



काठमाडौ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले हालै भएको लगातारको भारी वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा आएको बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावित तथा पीडितको सहायताका लागि दुई करोड रुपैंया आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।

बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष दिलिपकुमार ढुङ्गानाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मङ्गलबार एक कार्यक्रमका बीच दुई करोड रुपैंयाको चेक रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावित तथा पीडितको सहायताका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको च.हि.न. ११३०१००००३७६२००१ खातामा दुई करोड रुपैंया मङ्गलबार ट्रान्सफर गरेको हो ।

बाढीपहिरोको कारण मृत्यु हुने नागरिकहरु प्रति बैंक हार्दिक श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ । साथै, बैंक बाढीपहिरोकोे कारण घाइते भएका नागरिकहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गर्दछ ।

उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा.युवराज खतिवडा, सहसचिव विनोद कुवँर, बैंक सञ्चालक समिति सदस्यहरु महेश भट्टराई, सुशिल घिमिरे, लक्ष्मण घिमिरे, प्रा.डा.रामप्रसाद ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सरस्वती अधिकारी, देवेश प्रसाद लोहनी, उपकार्यकारी अधिकृत पवन रेग्मी, ब्रान्च अपरेशन विभागका विभागीय प्रमुख आनन्द सुवेदीको उपस्थिति रहेको थियो ।

 

प्रकाशित मिति : १५ आश्विन २०८१, मंगलबार  ८ : ४० बजे

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलद्वारा विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आबद्ध महिलासँग छलफल

काठमाडौँ । विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आबद्ध महिलाले संविधान संशोधन

पोखराको फिर्केखोलाको खोलाघरका १०५ अतिक्रमित संरचना भत्काइयो

पोखरा । पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाउन

डिडिसीका कागजात प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले आज लैनचौर

लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि

सार्वजनिक संस्थान : २७ नाफा र १६ घाटामा सञ्चालित, दुई बन्द

काठमाडौं । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति