२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

बागमती प्रदेशका ६७ सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार



बागमती । बागमती प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका ६७ वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने, समस्या समाधानका लागि पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्कमा नआउने ६७ वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा पत्राचार गरिएको मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार राजन पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरिएका अधिकांश सहकारी संस्थाहरु उपत्यका भित्रका तीन जिल्लाका छन् । “बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएको भन्दै पीडितहरूले दिएको निवेदनका आधारमा हामीले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई पत्राचार गर्‍यौँ”, रजिष्ट्रार पोखरेलले भने, “तीमध्ये धेरै सहकारीका सञ्चालक सम्पर्कमा आउँनै चाहेनन्, कतिपय सम्पर्कमा आए पनि रकम फिर्ता गर्न आलटाल गरिरहेका छन् । त्यसैले कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरेका छौँ ।”

बागमती प्रदेश सरकारले दुईवटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारीका रुपमा घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ र काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी सस्ंथालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको हो । दर्शन सहकारीलाई यही कात्तिक १२ गते र सिभिललाई गत २०८० भदौ २१ गते समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताए ।

प्रकाशित मिति : १५ मंसिर २०८१, शनिबार  १० : ४५ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको