देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र सेवासुविधा सुधारका लागि महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री खेम बहादुर सारुको विशेष निर्देशनमा सचिवस्तरीय निर्णय गरेर प्रदेश तहका सरकारी, गैरसरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउन, पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको बारेमा आउने गुनासोहरूलाई उचित समयमा सम्बोधन गर्ने गरी निर्देशन जारी गरिएको हो ।
नर्सिङ र सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवासुविधा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिएको छ । न्यून पारिश्रमिक र सेवासुविधा सुनिश्चित नगरेर स्वास्थ्य सेवामा खटाएको पाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक्सन लिएको हो ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नियुक्त गर्नुपूर्व लिखित करार सम्झौता गर्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी लागू गर्नुपर्ने, अतिरिक्त कामका लागि उचित भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब बैंकमार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, नियुक्तिपत्र प्राप्त भएपछि स्वास्थ्यकर्मीका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू उनीहरूलाई फिर्ता दिनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य ऐन, २०७५ अन्तर्गत सुत्केरी विदा ९९८ दिन० र तलबसहितको सुविधा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया