प्यूठान । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्थानीय सेवा ऐनमा छुटेका बिषयहरुलाई नियमावलीमा समेटेर सम्वोधन गर्ने बताएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्यसमिति प्यूठानको १२ औं जिल्ला अधिवेसनको बन्द सत्रको समापन कार्यक्रमलाई शनिबार प्यूठानमा सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले स्थानीय सेवा ऐनमा सम्वोधन हुन नसकेका तर, महत्वपूर्ण बिषयलाई निमावली मार्फत सम्वोधन गरिने बताएका हुन् ।
‘धेरै सम्वोधन गर्दा गर्दै पनि केही कर्मचारी साथीहरुका गुनासाहरु रहेका छन् । ति रहेका गुनासाहरुलाई पनि सरकारको तर्फबाट मैले भनिरहेको छु, सकेसम्म छुटेका बिषयलाई नियमावलीले संवोधन गर्छौं । नियमावलीले पनि सम्वोधन गर्न सकिएन भने ति नमिलेका बिषयबस्तुलाई ऐन संशोधन गरेर भएपनि मिलाएर अघि बढ्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अव स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवाको काम पनि अघि बढ्नेछन ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढिरहेको समेत बताए । उनले प्रदेश सरकारले कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको स्पष्ट पार्दै प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन तहमा लगिएको जानकारी दिए । ‘अवको एक महिना भित्र नियमावली बनाएर स्थानीय सेवा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा समायोजन भएका दरबन्दी एकिन गर्ने काम समेत गरेका छौं । संघीय सरकारबाट प्रदेशमा समायोजन भएर आएको कर्मचारीको दरबन्दी संख्या चार हजार ७८ रहेको संक्षिप्त ओएनएम सर्भेबाट पत्ता लाग्यो ।’
प्रदेश सरकारमा करिब एक हजार ९ सय कर्मचारीको दरबन्दी अभाव रहेको जनाउँदै उनले यो संख्यालाई आधार मानेर लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेर कर्मचारी भर्नाको कामलाई अघि बढाएको बताए । अव प्रदेश र स्थानीय तहले जनशक्तिको अभाव भोग्नु नपर्नेगरी सरकारले काम अघि बढाईएको उनले उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया