२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार | June 12, 2026

देशको राजनीतिले असल पार्टी खोजेको छ : अध्यक्ष नेपाल



काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारले सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

आज यहाँ आयोजित एकीकृत समाजवादी उपत्यका प्रदेश कमिटीको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले महङ्गी नियन्त्रण, बेरोजगारी समस्या समाधान, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविका क्षेत्रमा सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष नेपालले सरकारले संसद्को अधिवेशन बोलाउन ढिला गरेर अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्न खोजको भन्दै विरोध जनाए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले देशको राजनीतिले असल पार्टी, दूर दृष्टिकोण भएका नेताहरूको खोजी गरेकाले असल चरित्रको विकास गर्दै पार्टी निर्माणमा लाग्न नेता तथा कार्यकर्तालाई सुझाव दिए ।

पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालले अहिले मुलुकमा कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर भएकाले राष्ट्रिय राजनीतिमा अनेक समस्या आएको धारणा राखे । उनले बिग्रिएको राजनीतिक कोर्सलाई सच्च्याउन कम्युनिष्ट पार्टीका रूपान्तरण तथा पुनः गठनको खाँचो औँल्याए ।

पार्टीका सचिव सावित्रा भुसालले सङ्गठनको सुदृढीकरण, भावी कार्यदिशासहित आर्थिक, साङ्गठनिक तथा कार्ययोजना निर्माणमा अधिवेशन केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उपत्यका प्रदेश कमिटीका सचिव विष्णु लम्सालले अधिवेशनले सङ्गठनभित्र रहेका फरक मत तथा विचारहरू, असन्तुष्टि र असहमतिलाई विश्लेषण गरी नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरिने जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०८१, शनिबार  ८ : २७ बजे

फेसबुक, इन्स्टाग्राम र मेसेन्जरमा प्राविधिक समस्या, एक्कासि चल्न छोडेपछि प्रयोगकर्ता प्रभावित

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालका लोकप्रिय प्लेटफर्म फेसबुक, इन्स्टाग्राम र मेसेन्जरमा

सार्वजनिक सुरक्षाका लागि लुम्बिनी प्रहरीको नयाँ पहल, तीन दिने विशेष कार्यक्रम घोषणा

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व

ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा पूर्वआयुक्त बिन्द्रा हाडा भट्टराई नियुक्त

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज विरुद्ध सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी