२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

‘पत्रकारिता सशक्तीकरणका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध’



दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पत्रकारिता र आम सञ्चारमाध्यमको सशक्तीकरणका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपाल, लुम्बिनी प्रदेश समितिको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमलाई राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा आज सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि नै पत्रकारिता सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको स्पष्ट पारे ।

“पत्रकारिता क्षेत्रको सशक्तीकरण, विकास र प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले नीति, नियम तथा कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गरेरै अघि बढ्दै आएको छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “अहिले रोकिएको विषयप्रति म जानकार छु । पत्रकारिता क्षेत्रका सरोकारवालासँगको साझा निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्नेछौँ ।”

उनले पत्रकारिता क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने तथा पत्रकार हितलाई संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । “प्रदेश सरकारले राम्रा कामको थालनी गरेको छ । पत्रकारिता कल्याणकारी कोष स्थापना गरेर उदाहरणीय कार्य अघि बढाएका छौँ, “पत्रकारिता क्षेत्रलाई निरन्तर प्रोत्साहन दिँदै आएका छौँ”, उनले भने ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको अराजक प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । “सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन जरुरी छ । अराजकता फैलाउने छुट कसैलाई छैन, पत्रकारिता क्षेत्रमै विकृति र विसङ्गति देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सबै पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ”, उनले भने ।

प्रकाशित मिति : १७ फाल्गुन २०८१, शनिबार  ३ : ५३ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको