२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक : प्रचण्ड



कैलाली। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ठूलो परिमाणमा कारोबार हुने सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

कैलालीमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको १२ औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। ‘मैले प्रधानमन्त्रीको रुपमा यो व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलाउन सुरु गरेको थिएँ, छुट्टै ऐनविना यति ठूलो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सकिदैन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भने– ‘यसबारेमा धेरै पहिलेदेखि देशभरिका व्यवसायले आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ, यो माग जायज छ ।’

काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित रहेको सुनचाँदीको थोक कारोबार कम्तीमा प्रदेश राजधानीसम्म गरिनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको माग जाजय रहेको र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरुप हुने उल्लेख गर्दै यसका लागि पहल अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । यसमा मदिराजस्तो विलासिता कर लगाउने कानुनी व्यवस्था सही नभएकाले यसलाई हटाउन पनि कानुन नै आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट गरे ।

आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सुनचाँदीको परम्परागत व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि समावेश गरिएको जानकारी गराउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि व्यवसायीहरुले पनि आवाज उठाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले पनि यसलाई सहयोग गर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०८१, मंगलबार  १ : ५४ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको