२९ बैशाख २०८३, मंगलबार | May 12, 2026

कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममा रचनात्मक सुझावसहित समर्थन गर्ने



काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सकारात्मक र रचनात्मक सुझावसहित छलफलमा सहभागी भई समर्थन जनाउने निर्णय गरेको छ ।

नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा आज बसेको संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय आवश्यकता समेटिएकाले समर्थन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बैठकले नीति कार्यक्रम सम्बोधन गर्नेगरी आगामी बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । बैठकले विधेयक निर्माणको गतिलाई तीव्र बनाउन सक्रिय ढङ्गले संसद् र संसदीय समितिमा भूमिका खेल्ने निर्णयसमेत गरेको उनले बताए ।

यस्तै, नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमतिअनुसार आगामी असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । बैठकले भारतको उडिसास्थित केआइआइटीमा अध्ययनरत नेपाली छात्राको निधन र जम्मुकस्मिरस्थित पलहगाममा भएको घटनाको निन्दा गर्दै छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, संविधानसभा सदस्य तीर्थराम डङ्गोलको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको प्रमुख सचेतक घिमिरेले जानकारी दिए । बैठकमा २० भन्दा बढी सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम र समसामयिक राजनीतिक विषयमा धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २० बैशाख २०८२, शनिबार  ७ : १९ बजे

प्रतिनिधिसभामा भएको प्रतिनिधित्व “रगतले लेखिएको कथा” हो : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल

प्रधामन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर संसदलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउन कांग्रेसको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेले संसदको

ईक्यान रुपन्देही र होटल पार्म इन्टरनेसनलबीच छुट सुविधा सम्बन्धी सम्झौता

बुटवल । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) रुपन्देही र होटल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई बुटवलमा सम्मान

बुटवल । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारी

न्यायालय कब्जा गर्न सरकार उद्यत रहेको सांसद बलावती शर्माको आरोप

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद बलावती शर्माले सरकारले