२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

आइपीओ ल्याउँदै सोलार फार्म लिमिटेड, सेबोनसँग माग्यो अनुमति



काठमाडौं । सोलार फार्मले सवा १९ करोड रुपैयाँ बढीको आइपीओ ल्याउने भएको छ। यसका लागि कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा निवेदन दिँदै अनुमति मागेको हो।

सोलार फार्मले १९ करोड २८ लाख ५७ हजार २०० रुपैयाँबराबरको आइपीओ जारी गर्नेछ।

जसअनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल १९ लाख २८ हजार ५७२ कित्ता साधारण शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्नेछ।

यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोलार इनर्जी (सौर्य ऊर्जा) परियोजनाका लागि निकालेको ठेक्का मध्ये ९० मेगावाट सोलार फार्म लिमिटेडले पाएको छ । कुल ९६० मेगावाटमध्ये ९० मेगावाटको ठेक्का सोलार फार्मले पाएको हो । ६३ कम्पनी मध्ये सवैभन्दा ठुलो मेगावाटको ठेक्का पाउने पनि सोलार फार्म रहेको छ ।

कम्पनीले रुपन्देही र कपिलुवस्तुमा सोलार परियोजनाको बिड पाएको हो । कम्पनीले कपिलुबस्तुको मोतिपुरमा ५० मेगावाट र रुपन्हेदीको मनैहामा ४० मेगावाटको ठेक्का पाएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि गत चैत २२ गते खुलाएको टेन्डरको गत कात्तिक २६ गते छनोट भएका ६३ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको भए पनि कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले आशयपत्र भने दिइसकेको छैन । कम्पनीहरुले विद्युत विकास विभागबाट सर्वे लाइसेन्स लिनेछन् । सर्भेको काम सकेपछि उनीहरुले कन्स्ट्क्सन लाइसेन्स लिन्छन् । प्राधिकरणले २५ वर्षसम्मका लागि सोलारका आयोजनासँग सम्झौता गर्ने तयारी छ ।

१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरुले पीपीए भएको १८ महिनाभित्र उत्पादन गर्नुपर्छ । १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरुले विद्युत खरिद बिक्री ९पीपीए० भएको २४ महिनाभित्र उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान ठेक्कामा राखिएको छ।

कम्पनीको आइपीओ बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल रहेको छ।

प्रकाशित मिति : २२ बैशाख २०८२, सोमबार  ४ : १४ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको