२८ बैशाख २०८३, सोमबार | May 11, 2026

सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण : राष्ट्रपति



काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखा परीक्षक तोयम रायाले प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु आवश्यक रहेको बताए ।

“सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो, सुशासन कायम गराउन सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने सम्बद्ध सबै पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बढ्दै गएको बेरुजु गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनेको उनको भनाइ थियो । “वर्तमान परिस्थितिमा सरकारी खर्च गर्दा प्रचलित कानुनको परिपालना एवं आर्थिक अनुशासनलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने । उनले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन महालेखा परीक्षकले आगामी दिनमा थप सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले महालेखा परीक्षकबाट सरकारी वा सार्वजनिक स्रोतसाधन तथा सम्पत्तिको सदुपयोग भए नभएको, अनियमितता वा हानिनोक्सानी भए नभएकोसमेतको विषय परीक्षण हुँदै आएको सन्दर्भमा यस प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयहरूले सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय उत्तरदायित्वप्रति थप सजग गराउने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८२, बुधबार  २ : ४६ बजे

राष्ट्रपतिको सम्बोधनका लागि राष्ट्रियसभाको धन्यवाद

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त

आइएमई खल्तीले ल्यायो सुपर वालेट सुविधा

काठमाडौ । आइएमई खल्ती लिमिटेड ९खल्ती० ले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताहरूका

शोधनान्तर स्थिति सात खर्ब ३१ अर्बले बचतमा, नौ महिनामा १६ खर्ब ५९ अर्ब विप्रेषण

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा शोधनान्तर स्थिति सात

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल

यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा