३ पुस २०८२, बिहिबार | December 19, 2025

रवीन्द्र मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवीन्द्र मिश्रलाई थुना मुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै ४८ दिन थुनामा बसेर मिश्र हाजिर जमानीमा थुनामुक्त भएका छन् । यसअघि सातपटकसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भइ थुनामा रहेका मिश्रका तर्फबाट श्रीमती सारिका कार्कीले वैशाख ३० मा सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेकी थिइन् ।

उक्त रिटमा बुधबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाउँसहित बन्दी उपस्थित गराउने आदेश गरेको थियो । शुक्रबार दिनभरको बहसपछि न्यायाधीशद्वय चुडाल र श्रेष्ठको इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनीसहितमा प्रदर्शनकारीलाई उक्साएको आरोपमा त्यसै दिन पक्राउ परेका मिश्र अदालतको आदेशमा म्याद थप हुँदै थुनामा थिए ।

उक्त घटनामा पक्राउ परेका अन्य आरोपितहरू मनोजकुमार मण्डल, मनीषकुमार शाही, पशुपति खड्का, मुनिन्द्र राजभण्डारीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट भने सर्वोच्चले यसअघि खारेज गरिदिएको छ ।

एकै घटना तथा वारदातमा संलग्न सामान्य नागरिकको हकमा एउटा विधि तथा पद्धति तथा धनी र ‘सेलिब्रिटीहरू’का लागि फरक व्यवहार गरिनु संविधानले स्वीकार गरेको मौलिक हक, समानताको सिद्धान्त तथा विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध नेपालको फौजदारी न्याय प्रशासनमा स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले भने रवीन्द्रको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्दै उनलाई हाजिर जमानीमा छोड्न आदेश गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : २ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार  ७ : १२ बजे

कालिका कप २०८२ : भलिवल र कबड्डीमा नकआउट चरणका खेल सकिए

बुटवल । कालिका मानवज्ञान माविको ६५ औ बार्षिक उत्सवको अवसरमा

जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुन्धारा कारागारबाट भागेका

एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समसामयिक विषयमा

तदर्थ समिति गठन गर्ने सहमति पछि वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले तोड आमरण अनशन

नेपालगन्ज । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै कार्यान्वयनको माग राखेर

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको