काठमाडौँ । सरकारले सबै उपभोग्य वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्ने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीले आफ्नो प्रत्येक सामानको उत्पादन मिति, प्रयोग अवधि र मूल्य अनिवार्य राख्नुपर्ने नियमलाई कार्यान्वयन गरेको हो ।
राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घद्वारा आज आयोजित अन्तरक्रियामा विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले उपभोक्ताले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको अधिक्तम मूल्य थाह पाउने अधिकार रहेकाले त्यसको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सो नियमलाई कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको बताए ।
कालोबजारी नियन्त्रण गर्न तथा उपभोक्ता ठगिने क्रमलाई अन्त गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्दै महानिर्देशक दाहालले उक्त नियमले अनौपचारिक व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने बताए ।
अधिक्तम मूल्य तोक्ने नियमले सोझो सिधा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई समस्या नहुने बताउँदै चोरी पैठारी तथा बदमासी गर्ने व्यवसायीलाई समस्या पर्ने उनको भनाइ थियो । बजार अनुगमनका क्रममा १६ हजार मूल्य बराबरको औषधिको विजक बनाएर एक लाख ६० हजारमा बिक्री गरेको पाइएकाले त्यस्तालाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ ।
उपभोग्य बस्तु साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रमा पनि मूल्य तोक्ने व्यवस्थालाई तीव्र पारिएको छ । वस्तु उत्पादन तथा आयात गर्दा अन्तिम लागतमा २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर मूल्य तोक्ने व्यवस्था छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठले पछिल्लो समय सरकारले गरेको अनुगमन तथा बिक्री गर्ने बस्तुमा अधिकतम मूल्य राख्नुपर्ने नियमको पालना गर्न आफ्नो सङ्गठन मातहतका व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
२ दिन अघि मात्र रुपन्देहीको भैरहवामा सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघ सहित ५ वटा बाणिज्य संघहरुले एमआरपी अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया