२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 5, 2026

घट्यो नेप्से परिसूचक



काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक पाँच दशमलव २१ अङ्कले घटेर दुई हजार ६७४ दशमलव ७६ को विन्दुमा कायम भएको हो ।

आज ३३७ कम्पनीको एक करोड ७१ लाख ६० हजार ६२५ कित्ता शेयर ६९ हजार ६५१ पटक खरिदबिक्री हुँदा रू सात अर्ब ५८ करोड ५० लाख २२ हजार बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

आजको कारोबारमा बैङ्किङ समूह शून्य दशमलव १७ र उत्पादन तथा प्रशोधन समूह शून्य दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेको छभने अरू सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । विकास बैङ्क शून्य दशमलव २७, वित्त शून्य दशमलव १२, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ९१, जलविद्युत् शून्य दशमलव ०६ र लगानी समूह शून्य दशमलव १५ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, जीवन बीमा शून्य दशमलव २०, लघुवित्त एक दशमलव ५०, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ०८, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ३२, व्यापार शून्य दशमलव १३ र अन्य समूह शून्य दशमलव ४८ प्रतिशतले घटेको छ ।

ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडको शेयर मूल्य आज सबैभन्दा धेरै नौ दशमलव ९९ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै राधी विद्युत् कम्पनी लिमिटेडको रु ६४ करोड ३१ लाख ५० हजार ९०० बराबरको शेयर किनबेच भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको १४ लाख ८९ हजार ३०२ कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०८२, सोमबार  ३ : ४९ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको