काठमाडौँ । ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने भएको छ । पटक पटक गरि अध्यादेश जारी गर्दै नियुक्ति सिफारिस गर्दै गरेका ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाउने भएको हो ।
२०७७ माघ र २०७८ असार गरी दुई चरणमा गरिएका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध दायर १५ वटा रिटमाथिको सुनुवाइ गत जेठ १ गते नै सकिएपनि फैसला आएको छैन ।
गत जेठ २८ गते नै फैसला सुनाउने तयारीका लागि भन्दै अन्य मुद्दाहरू हेर्न नभ्याइनेमा राखेर न्यायाधीशहरुले छलफलमा जुटेका थिए । गत २८ गते लगभग दिनभरी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीबिच ६ घण्टा लामो छलफल भए पनि निर्णय भने आउन सकेको थिएन ।
सरकारले २०७७ वैशाख ८ मा ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६’ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्दै परिषद्को अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्री सहित तत्कालीन बहाल सदस्यको बहुमत उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने र सोही बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा ल्याइएको थियो । तर सो अध्यादेशको व्यापक विरोध भएपछि अध्यादेश जारी भएको चौथो दिन वैशाख १२ गते अर्को अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था खारेज गरिएको थियो । असार १५ मा सङ्घीय संसद्ले अध्यादेशको स्थानमा पुरानै व्यवस्था कायम गरेपछि दोस्रो पटक ल्याइएको अध्यादेश समेत निश्क्रिय भएको थियो ।
संघीय संसदले गरेको ब्यवस्था विपरित सरकारले २०७७ मङ्सिर ३० मा सरकारले पुनः अध्यादेश ल्याउँदै पुनः बहुमत सदस्यको उपस्थिति र निर्णय पर्याप्त हुने व्यवस्था गरेको थियो । सोही दिन परिषद्को बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको भनिएपनि तत्कालीन राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सिफारिस नभएको जानकारी दिएका थिए । अध्यादेश तथा त्यसबमोजिम नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी निर्णय गरिएको भए बदर गर्न माग गर्दै भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।
यस्तै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मङ्सिर ३० को बैठकले संवैधानिक निकायका लागि ३८ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफासिको चर्को बिरोध भएपछि पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पहिलो पटक विघटन गर्न सिफारिस गरे ।
सोहीबिच २०७७ पुस १७ देखि पुस २६ गतेसम्म राष्ट्रियसभाको अधिवेशन चालु रहेको थियो । राष्ट्रियसभामा अध्यादेश पेस गरिएपनि सभाले अध्यादेश अस्वीकार गरेको थियो । त्यस लगत्तै माघ २१ मा ३८ मध्ये ३२ जनालाई नियुक्त गरिएको थियो । उता सर्वोच्चले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिदिएपछि प्रतिनिधिसभाले सो अध्यादेश पुनः अस्वीकृत गरेको थियो ।
यसैबिच २०७८ वैशाख २१ मा सरकारले पुनः अध्यादेश ल्यायो र मङ्सिर ३० को अध्यादेश खारेज गऱ्यो । वैशाख २६ मा परिषद्ले २० जनाको नाम सिफारिस गर्यो र जेठ ८ मा दोस्रो पटक संसद् विघटन भयो ।
त्यसबेला पनि जेठ ३० गते अध्यादेश सिफारिस बदर गर्न माग गर्दै पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिटहरू परे । असार २८ गते पुनः सर्वोच्चद्वारा संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला भई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश जारी भयो ।
देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा साउन ३ गते राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश खारेज भएको थियो । अध्यादेश खारेज भएपनि सोही अध्यादेशमा टेकेर नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरुले भने अहिलेपनि काम कारवाही गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया