काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिव)मा ३४ दिनदेखि जारी तालाबन्दी अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र कीर्तिपुर प्रहरी वृत्तलाई तालाबन्दी खोल्न वा खुलाउन निर्देशन दिएको त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनालले जानकारी दिए। आदेशमा तालाबन्दी नगर्न र लगाइएको ताला तत्काल खोल्न स्पष्ट रूपमा भनिएको छ।
यसअघि अधिवक्ता महेश भट्टराईसहितले त्रिविको उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार तथा सेवा आयोगको कार्यालयमा लगाइएको तालाबन्दी खुलाउन माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कीर्तिपुर प्रहरी वृत्त, उपकुलपति र रजिष्ट्रार कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
रिटमा त्रिवि आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष गोकुल लेछवा लिम्बु, सहअध्यक्ष राजेन्द्र आचार्य, महासचिव बैकुण्ठ थापा तथा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) त्रिविका कार्यवाहक अध्यक्ष शिवराज भट्टलाई समेत विपक्षीका रूपमा समावेश गरिएको छ।
त्रिविमा तालाबन्दीको सुरुवात जेठ १४ गते भएको हो, जब नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)बाट विभिन्न क्याम्पसमा निर्वाचित स्ववियु पदाधिकारीहरूले उपकुलपति कार्यालयमा तोडफोड गर्दै तालाबन्दी गरेका थिए। त्यसपछि, जेठ ३० गते आंशिक प्राध्यापक संघले उपकुलपति, रजिष्ट्रार, रेक्टर तथा सेवा आयोग कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो।
यद्यपि नेविसंघ केन्द्रीय समिति तथा स्ववियुका पदाधिकारीहरूले तालाबन्दीको औपचारिक जिम्मेवारी नलिएको जनाए पनि, आंशिक प्राध्यापक संघले भने यसका लागि जिम्मा लिँदै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कार्यालयभित्र जान र बाहिर बसेर काम गर्न समेत रोक लगाएको छ।
प्रतिक्रिया