तराईलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर राहतका कार्यक्रम ल्याउन माग

काठमाडौं । असारको अन्तिम सातासम्म पनि मधेसका केही जिल्लामा वर्षा नहुँदा रोपाइँ हुन नसकेकामा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनीहरुले तराईलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राहतका कार्यक्रम गर्न संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत) समाजवादीका कृष्णकुमार श्रेष्ठले बारा, पर्सालगायत जिल्लामा खानेपानीको चरम अभाव भएको बताए ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वीरगञ्जदेखि जनकपुरसम्म खडेरीका कारण खानेपानी र सिँचाइको अभाव भएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले पनि तराईका विभिन्न जिल्लामा खडेरी परेको, त्यहाँका नागरिकले पिउने पानी नपाएका र किसानले रोपाइँ पनि गर्न नपाएका बताउनुभयो । तराई क्षेत्रमा चापाकल र इनारहरु सुकिरहेकामा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्लास्थित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरिएकामा त्यसको स्थानीयले विरोध गरेका बताउँदै संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का छिरिङल्हामु लामाले पनि जुम्लाबाट खानेपानी कार्यालय खारेज गर्न नहुने बताइन। जुम्लाको धौलीगाड बृहत् खानेपानी आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न आयोजनामा आवद्ध निकायहरूको उनले ध्यानाकर्षण गराइन ।

नेपाली कांग्रेसकी कान्तिका सेजुवालले पनि कर्णालीका नागरिकलाई विकासमा विभेद गरिएको बताउँदै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरेर त्यहाँका नागरिकप्रति सरकारले अन्याय गरेको बताइन ।

नेपाली कांग्रेसकी सीताकुमारी रानाले आंशिक प्राध्यापकहरुको विरोध र धर्नाका कारण मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पढाई अवरुद्ध भएको बताइन । उक्त विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रेखा शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले जटिल बनाएको तथा केही अस्पताललाई प्रथम सेवाकेन्द्रको सूचीबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाइन ।

सोही दलकी दुर्गा राईले कास्की जिल्ला मालपोत प्रमुख र भूमि आयोगका प्रमुख नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन भएको आरोप लगाइन ।