भागमा परेको बिगोबापतको रकम दाखिला गर्दा पनि थुना मुक्त हुन सकेनन् रवि

बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले थुना मुक्त नहुने भएका छन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेसँगै लामिछाने थुना मुक्त नहुने भएका हुन् ।

बुटवलको सुप्रीम सहकारी ठगी अभियोगमा गत चैत २५ देखि रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछानेले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नभएको जिकिर गर्दै आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए । उनले साउन १९ गते दिएको निवेदनमा बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सुनिश्चित आफूबाटै गर्न चाहेको उल्लेख गरेका थिए ।

अदालतले मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकाले लामिछानेलाई निवेदन माग बमोजिमको बैंक ग्यारेण्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने नदेखिएको जनाइएको छ । जिल्ला अदालतको आदेशमा लेखिएको छ, ‘यसरी यी प्रतिवादीले रु. २,७४,८४,०००।– (दुई करोड चौहत्तर लाख चौरासी हजार रुपैयाँ) को बैंक जमानत पेस गरी तारेखमा रहन पाउँ भनी निवेदन गरेको विषय विचारणीय रहे पनि निज उपर सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदावी लिएको पाइएको, निज उपरको बिगोसमेत एकिन भई नसकेको, प्रस्तुत मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगायतका थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा हाल यी निवेदक र प्रतिवादीले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकाले निजलाई निवेदन माग बमोजिमको बैंक ग्यारेण्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन, कानुन बमोजिम गर्नू । प्रस्तुत आदेशको जानकारी निवेदक प्रतिवादीलाई दिई प्रस्तुत मुद्दा थुनुवा मुद्दा भएको र मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई विचार गर्दा, यसमा छिटो छरितो रूपमा न्याय निरूपण हुन उचित देखिँदा यथाशीघ्र काम कारबाही गर्नु गराउनू होला ।’

अदालतमा पेश भएको निवेदनसँगै लामिछानेले आफ्नो भागको ठगी रकमको बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि दाखिला गरेका थिए ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशलाई उनको सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो ।