२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

सशस्त्र र चिनियाँ प्रहरीको संयुक्त टोलीद्वारा सीमास्तम्भ निरीक्षण



किमाथाङ्का । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल किमाथाङ्का स्थित सीमा सुरक्षा पोष्ट (बिओपी) र चिनियाँ प्रहरीको संयुक्त टोलीले सङ्खुवासभाको उत्तरी क्षेत्र किमाथाङ्का नाकाका रहेका नेपाल–सीमामा रहेका स्तम्भ निरीक्षण गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ४ अरुण गुल्म चैनपुरअन्तर्गतको किमाथाङ्का बिओपी र चिनियाँ प्रहरीको संयुक्त टोलीले उत्तरी क्षेत्र भोटखोला गाउँपालिका-१ किमाथाङ्का चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँगको सिमाना पर्ने नेपाल-चीन सिमानाका पाँच स्तम्भको निरीक्षण गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर(४ अरुण गुल्म चैनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक बाबुराम पौडेलका अनुसार उक्त टोलीले ६६, ६७, ६८-२, ६९-१ र ६९-२ नम्बरका स्तम्भ (जङ्गेपिल्लर) निरीक्षण गर्नुका साथै सीमाको अवस्थालगायतबारे जानकारी लिएको थियो ।

टोलीमा किमाथाङ्काका इन्चार्ज नविन खतिवडा नेतृत्वमा सात जना, नेपाल प्रहरीका चार जना र चीनका तर्फबाट आठ जनाको सहभागी थिए । टोलीले सीमा स्तम्भ निरीक्षणका साथै सरसफाइ समेत गरेको थियो ।

नेपाल-चीनको सीमाअन्तर्गत सङ्खुवासभामा २१ वटा स्तम्भ छन् । भोटखोला–१ स्थित दोङ्गोप्पा खोला र छोकाङ खोलामा गत जेठमा आएको बाढीले यहाँस्थित ७१/१ नम्बरको स्तम्भ बगाएको थियो । भोटखोला गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ को भूभाग चीनसँग जोडिएका छन् । यस क्षेत्रमा करिब पाँच हजारको बसोबास छ । किमाथाङ्का नाकामा २०७६ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा पोष्ट स्थापना भएको हो ।

 

प्रकाशित मिति : १ भदौ २०८२, आइतबार  ५ : ०० बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको