३१ असार २०८३, बुधबार | July 16, 2026

‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै, नेपालले राखेको अडान तथ्य र प्रमाणमा आधारित’

पूर्वराष्ट्रपतीजस्तो सम्मानित व्यक्तिलाई कुनै गतिविधि गर्न नदिएर घरभित्रै बन्धक बनाउनुहुँदैन : महासचिव पोखरेल



दाङ । नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेपालको सहमतिबिना चीन र भारतले नेपाली भूमि प्रयोग गर्न खोज्नु अनुचित भएको बताएका छन् ।

घोराहीमा प्रेस चौतारी नेपाल दाङले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूमि भएको उल्लेख गर्दै सहमतिबिना प्रयोग गर्ने प्रयत्नलाई अस्वीकार्य हुने बताए । उन भने, “दुई छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपालको भूमि प्रयोगका सन्दर्भमा नेपालकै सहमतिबिना लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी प्रयोग गर्न खोजेका छन् । नेपालले कूटनीतिक नियोगमार्फत असहमति जनाएको छ । नेपालको सहमति र सहभागिताबिना गरिने कुनै पनि समझदारी अनुचित हुन्छ । तथ्य र प्रमाणका आधारमा समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ ।”

सुगौली सन्धिको सीमानै वास्तविक सीमा भएको दाबी गर्दै उनले नेपालले राखेको अडान तथ्य र प्रमाणमा आधारित रहेको बताए । सरकारको कार्यक्षमता र उपलब्धिबारे नेता पोखरेलले भने, “अघिल्लो अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्दा यो सरकार सफल देखिएको छ । राजस्व बढेको छ, खर्च गर्ने क्षमता मजबुत भएको छ, लगानीयोग्य वातावरण बनेको छ र निजी क्षेत्र उत्साहित छ ।”

यसैबीच, पोखरेलले एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन यही भदौ २१, २२ र २३ गते हुने जानकारी दिए । महाधिवेशनमा राजनीतिक, सङ्गठनात्मक र विधान संशोधनसहित तीन वटा प्रस्तावमाथि छलफल हुने उनले बताए । उनका अनुसार साढे छ लाख सदस्य छलफलमा सहभागी हुनेछन् ।

महासचिव पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आउनु उचित नरहेको बताए । “पूर्वराष्ट्रपतीजस्तो सम्मानित व्यक्तिलाई कुनै गतिविधि गर्न नदिएर घरभित्रै बन्धक बनाउनुहुँदैन । सामाजिक रूपमा सक्रिय हुन कुनै रोकतोक छैन,” उनले भने, “सामाजिक जीवनका क्रियाकलापमा आउनै हुन्न भन्ने होइन, बन्धक नै बस्नुपर्छ भन्नै छैन ।”

प्रकाशित मिति : ७ भदौ २०८२, शनिबार  १ : ०१ बजे

विद्युत् निर्यात क्षमता एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा चार ‘एमिकस क्युरी’ सिफारिस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा

गिद्धका लागि रेष्टुरेन्ट : गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही

नियमावलीका केही प्रावधानप्रति ईक्यान रुपन्देहीको असन्तुष्टि, संशोधनका लागि पहल गर्ने

बुटवल । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको “शैक्षिक