काठमाडौं । सुरुदेखि नै बक्यौता असुलीमा दृढ देखिएका विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उर्जा मन्त्री बनेपछि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेर महसुल तिर्न आनाकानी गरिरहेका उद्योगहरुले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेका छन्।
उर्जामन्त्री नियुक्त भए लगत्तै मन्त्री घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरि महसुल नतिरेकाहरुबाट महसुल असुल उपर गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेसँगै सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट र नव नेपाल प्लास्टिक इन्डिस्ट्रिजले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको किस्ता तिरेका हुन्। तीनवटै उद्योगले विगतमा किस्ताबन्दीको सुविधा लिई बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेका थिए। तर, २८ किस्ता सुविधा लिएर केही बक्यौता रकम तिरेपछि गत वैशाखबाट किस्ता तिर्न छाडेका थिए।
सम्राट सिमेन्टले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग बापतको थप महसुलको कुल ३ करोड ७७ लाख बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता १३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ एक मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो।
उद्योगले चार किस्ता बुझाएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै उद्योगीहरुले गत वैशाखबाट किस्ता बुझाउन छाडेको थियो। उद्योगले एकैपल्ट तीन किस्ताको ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि जेठसम्मको किस्ता चुक्ता भएको छ।
स्वीकृत किस्ता सुविधा बमोजिम गत असारबाट असोजसम्म ११ किस्ता बुझाउनु पर्नेमा सात किस्ता मात्र बुझाएको भन्दै बाँकी ४ किस्ताको ५३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बुझाउन पुनः पत्राचार गरिएको र उद्योगले उक्त रकम तिरी बाँकी किस्ता नियमित रुपमा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्राधिकरणको प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख दीपक गौतमले जानकारी दिए ।
यसैगरी, रोल्पा सिमेन्टको ९९ लाख १२ हजार बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ एक मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो।
६ किस्ता तिरेपछि उद्योगले तिर्न छाडेको थियो। उद्योगले पाँच किस्ताको १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ एकैपल्ट तिरी नियमित किस्ता तिर्ने अवस्थामा पुगेको छ। अब उद्योगको १७ किस्ता तिर्न बाँकी छ।
नव नेपाल प्लास्टिक इन्डिस्ट्रिजले भने १२ किस्ताको १ लाख २३ हजार रुपैयाँ तिरेर बक्यौता रकम चुक्ता गरेको छ।
प्रतिक्रिया