२५ बैशाख २०८३, शुक्रबार | May 9, 2026

पाँच वर्षमा छ पटक ठेक्का म्याद थपपछि कालोपत्र गरिँदै



बागलुङ । निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीले जीर्ण बनेको यहाँको काठेखोला गाउँपालिका-७ रेश जाने चार किलोमिटर सडक छ पटक ठेक्का म्याद थपेपछि कालोपत्र थालिएको छ । कोरोना, आर्थिक संकट र भुक्तानी जस्ता समस्या देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले सडक कालोपत्र गरेका थिएनन् ।

हाल भने धमाधम ‘ग्राभेल’ भइरहेको छ । सङ्घीय सरकार र काठेखोला गाउँपालिकाको साझेदारीमा निर्माण थालिएको सडक कालोपत्रका लागि बिग्रेका पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । २०७७ जेठमा दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी जोशी÷निशान÷आचार्य जेभीसँग रु छ करोड ७१ लाखमा ठेक्का लागेको थियो । सम्झौता अवधिमा काम नहुँदा छ पटक म्याद थपिएको छ ।

एक वर्षदेखि फिल्डमा नदेखिएको निर्माण व्यवसायी काममा फर्केपछि कालोपत्रको तयारी थालिएको काठेखोला गाउँपालिकाका इञ्जिनियर विनोद लामिछानेले जानकारी दिए । पूर्वाधारको काम पहिल्यै सम्पन्न गरेपनि कालोपत्र हुन नसक्दा पूर्वाधारहरु समेत जीर्ण बनेका थिए । उक्त सडकको ७० प्रतिशत भौतिक तथा ६५ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको छ ।

इञ्जिनियर लामिछानेले १४ औं खरिद संशोधनलाई आधार मानेर अन्तिम पटक म्याद थप गरेको बताए । यस पटक भने कालोपत्रका लागि उपकरण र कच्चा समाग्रीको समेत जोहो भइसकेको छ । कोराना कहर, भुक्तानीमा समस्या र कच्चा सामग्रीको अभावले काममा ढिला भएको जनाउँदै निर्माण व्यवसायी प्रकाश आचार्यले छिट्टै काम सम्पन्न गरी सडक हस्तान्तरण गर्ने बताए । उक्त सडक बरेङ–शान्तिपुर जाने यात्रुले समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०८२, सोमबार  ७ : ०९ बजे

यार्सा सिजन सुरु भएसँगै अपी हिमालका विद्यालय १५ दिन बन्द

दार्चुला । दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकामा यार्सागुम्बा सङ्कलनको सिजन सुरु

प्रगतिशील सङ्गीत उत्सवः नौ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौं । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँको आयोजनामा

अस्थायी बसोबासमा नयाँ सहारा : खरिपाटी ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा सुकुमवासीहरूको दैनिकी

काठमाडौँ । भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र अस्थायी

बाँकेको नरैनापुरमा छोटी भन्सार सञ्चालनमा आउँदै

नेपालगन्ज । द्वन्द्वकालमा बन्द रहेको बाँकेको नरैनापुरस्थित छोटी भन्सार कार्यालय

उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम