मधेस प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्पूर्ण निर्णय बदर

काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर १७ गतेसम्म बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूले गरेका सबै सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर तथा थप जिम्मेवारी तोक्ने सम्बन्धी निर्णयहरू बदर गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त अवधिमा गठित मन्त्रिपरिषद् कार्यकालमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयहरूले गरेका कर्मचारी सरुवा तथा काजसम्बन्धी सबै निर्णय रद्द गरिएको सरकारका मन्त्री कनिष पटेलले जानकारी दिए ।

सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रदेशसचिव जयकुमार घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म आफ्नो साविक जिम्मेवारीसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसहित निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी पनि तोकेको छ ।

त्यसैगरी, क्यान्सर, मिर्गौला, मुटुरोगलगायत गम्भीर रोगका बिरामीलाई प्रदान हुँदै आएको औषधोपचार आर्थिक सहायता पुनः सुचारु गर्ने निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइने भनिएको छ । यदि चालु आर्थिक वर्षको बजेट अपुग भएमा आवश्यक अतिरिक्त रकम प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने छ ।

मधेस प्रदेश बाढी, डुबान, आगलागी तथा शीतलहरजस्ता विपद्को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको छ । यसका लागि सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाबीच आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय सरकारको छ ।

यससँगै, प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरूमा कामलाई नतिजामुखी र जनउत्तरदायी बनाउन तर्जुमा हुन बाँकी रहेका नयाँ कानुनहरूको मस्यौदा चाँडो तयार गर्ने र समयसापेक्ष आवश्यक परे विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई निर्देशित गरिएको मन्त्री पटेलले जानकारी दिए ।