नेपालगन्जमा सार्वजनिक नीति साझेदारी ऐन पारित

नेपालगन्ज । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले संंशोधनसहित आर्थिक ऐन, २०८२ र सार्वजनिक नीति साझेदारी ऐन नगरसभाबाट पारित गरेको छ ।

नगरसभाले बजेट तथा योजनाको पुनरावलोकन गर्दै उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई दिएको बजेटको सिलिङ पाँच प्रतिशत घटाएको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्त तथा नेपालगञ्ज–१ का वडाध्यक्ष प्रमोद रिजालले जानकारी दिए ।

उनले जेनजी प्रदर्शनपछि उपमहानगरपालिकाका सवारीसाधन जलेर नष्ट भएकाले आवश्यकताका आधारमा खरिद गर्न नगरसभाले अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भारमा बजेटलाई केन्द्रिकृत गरिएको बताए ।

वडाहरुमा रु एक करोडको हाराहारीमा बजेट निकास हुँदै आएको थियो । सो बजेटको पाँच प्रतिशत रकम पुनःनिर्माणमा लगाइनेछ । जेनजी प्रदर्शनपछि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयसहित वडा नं ७ र ९ मा क्षति पुगेको थियो । प्रवक्ता रिजालले शहरको सौन्दर्यकरण, सहरको पर्यटकीयस्थलको विकास, नेपालगन्जमा रहेका इ–रिक्साको व्यवस्थापनलगायत विभिन्न विषयमा नगरसभाले निर्णय लिएको जानकारी दिए ।

उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामहरि शर्माले बजेट पुनःनिर्माण र मर्ममसम्भारमा केन्द्रित भएको जानकारी दिँदै उपमहानगरपालिकामा रहेका करिब २०० करारका कर्मचारीलाई पुसदेखि लागू हुने गरी रु १००० भत्ता दिइने निर्णय भएको बताए । उपमहानगरपालिकासँग रु एक अर्ब ६४ करोड हाराहारीको बजेट रहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टको अध्यक्षतमा भएको सो नगरसभामा वार्षिक प्रतिवेदन उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले प्रस्तुत गरेका थिए । विभिन्न समस्या समाधानका लागि आफ्नो वडाका विषयमा वडाध्यक्षहरुले धारणा राखेका थिए ।