२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

बयान दिन आयोग पुगे पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक



काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक भदौ २३ र २४ गते घटेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगसमक्ष आज (पुस १४) बयान दिन सिंहदरबार पुगेका छन् । ती दिन भएका घटनाबारे आयोगले सोधेका प्रश्नहरूमा उनले आफ्नो धारणा राख्नेछन् ।

लेखकको सचिवालयका अनुसार उनले आज दिउँसो २ बजे नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी घटनासम्बन्धी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।

भदौ २३ र २४ गते भएको तथाकथित ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले यसअघि नै तत्कालीन सरकारी निकायका सरोकारवाला अधिकारीहरूसँग बयान लिइसकेको छ । सोही प्रक्रियाअन्तर्गत तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई पनि बयानका लागि पुस ८ गते औपचारिक पत्राचार गरिएको थियो ।

आयोगका अनुसार घटनाकालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाहेक अन्य सम्बन्धित सबै उच्च अधिकारीहरूसँग बयान लिइसकिएको छ । ओलीलाई भने हालसम्म बयानका लागि पत्राचार नगरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायको कारबाही र प्रदर्शनबीच भएको झडपमा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो भने ठूलो संख्यामा नागरिक घाइते भएका थिए । घटनापछि चर्को राजनीतिक र सामाजिक दबाब बढेपछि सरकारले स्वतन्त्र छानबिनका लागि आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषी पहिचान तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुझावसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ पुस २०८२, सोमबार  १ : १९ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा