२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 6, 2026

विशेष महाधिवेशन पार्टी विधानको बाध्यकारी व्यवस्था हो : विशेष महाधिवेशन पक्षधर



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले २८ पुसभित्र नै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन् ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले पार्टीको विधानले तोकेको बाध्यकारी व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता नेता देवराज चालिसेले भने “विशेष महाधिवेशनभन्दा ठूलो संस्था पार्टीमा छैन। यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाउने हैसियत अब कसैको छैन।”

पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको विज्ञप्तिमा विशेष महाधिवेशन कुनै रहर वा व्यक्तिगत छनोटको विषय नभई पार्टी विधानले तोकेको अनिवार्य व्यवस्था भएको उल्लेख छ। पक्षधरहरूले पार्टी केन्द्रले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने र विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्।

विशेष महाधिवेशन तयारीका लागि उनीहरूले १८ वटा उपसमिति गठन गरी प्रत्येक उपसमितिका संयोजकहरू समेत सार्वजनिक गरेका छन्। यो व्यवस्थाबाट विशेष महाधिवेशन अब औपचारिक तयारीको चरणमा प्रवेश गरेको दाबी गरिएको छ।

नेता चालिसेले पार्टीमा समानुपातिकदेखि राष्ट्रिय सभासम्म पद बाँडफाँड आफूखुशी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको आरोप लगाए । उनले भने, “खरानीको पनि कारोबार गर्ने प्रवृत्ति पार्टीमा देखियो, त्यसको विरुद्ध हामी उभिएका छौं।” पार्टीभित्र “सत्ताका लागि राजनीति वा मूल्य–परिवर्तनका लागि राजनीति” भन्ने बहस गहिरिँदै गएको उनले बताए।

नियमित महाधिवेशन त्यसअघि नहुने निश्चित भएपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले २७–२८ पुसमा काठमाडौंमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने बताइसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०८२, बुधबार  ३ : ३४ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा