काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकताबारे गरेको निर्णय कांग्रेसको विधानको व्यवस्थाविरुद्ध भएको ठहर गरेको छ ।
कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा बसेको सो समूहको बैठकले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई तथाकथित विशेष महाधिवेशनको संज्ञा दिँदै अवैधानिक भेला भएको बताएको छ । बैठकले भेलाको औचित्य, वैधानिकता, उपस्थित संख्या समेत नहेरी आयोगबाट एकलौटी रुपले गरिएको निर्णय दुषित मनसायले प्रेरित रहेको समेत ठहर गरेको छ ।
देउवा समुहले आयोगले यसअघिका निर्णयबाट स्थापित नजिर, देउवाकै नेतृत्वमा निरन्तर गरिएका निर्णयसँग सम्बन्धित पत्राचार एवं प्रमाणलाई समेत बेवास्ता गरी निर्णय लिएको आरोप लगाएको छ ।
‘नेपाली कांग्रेसका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले मिति २०८२ साल माघ २ गते गरेको निर्णय नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, राजनीतिक दलसँग जोडिएका कतिपय विवादहरूको निरुपण गर्दा निर्वाचन आयोगकै विगतका निर्णयहरूबाट स्थापित नजिरहरू, शेरबहादुर देउवा सभापति रहनु भएको नेपाली कांग्रेसबाट निरन्तर रूपमा गरिएका पार्टीको निर्णयसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक पत्राचार र बुझाइएका प्रमाणहरूलाई वेवास्ता र नेपाली कांग्रेसको विधानको व्यवस्था विरुद्ध गरिएको छ,’ विघटीत केन्द्रीय कार्य समितिका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीको विधिवत निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अवैधानिक ढंगले परिवर्तन गरी नेपाली कांग्रेसलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने मनसाय प्रष्ट देखिन्छ ।’
आयोगको निर्णयलाई मुलुकमा विद्यमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दुर्घटनामा पार्ने षडयन्त्रको एक अंशको रुपमा सो समूहले निश्कर्ष निकालेको छ । ‘निर्वाचन आयोगको दुरासयपूर्ण निर्णयको कडा विरोध गर्दै यो बैठक उक्त निर्णय विरुद्ध संवैधानिक एवं कानुनी उपचार तथा राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्दछ,’ बैठकमो निर्णयमा भनिएको छ ।
आयोगले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मामिला एवं अन्य कानूनी काम कारबाहीका लागि नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया