काठमाडौं । राजावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयसहितको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले प्रसाईंविरुद्ध अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पठाइएको निर्वाचन आयोगको निर्णय र सम्बन्धित कागजात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउन आदेश दिएको हो।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक रहेका प्रसाईंले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। परिसरले सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा निर्वाचन आयोगले फागुन ४ गते पठाएको पत्रका आधारमा प्रसाईंलाई पक्राउ गरिएको उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ कि निर्वाचन आयोगको फागुन ३ गतेको पत्रअनुसार अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न लेखी पठाइए बमोजिम प्रसाईंलाई पक्राउ गरिएको देखिएकाले आयोगबाट भएको निर्णयसहितको सक्कल फाइल झिकाउन आवश्यक देखिएको हो। अदालतले उक्त रिटको थप सुनुवाइका लागि मंगलबारको पेसी तोक्न पनि आदेश दिएको छ।
निर्वाचन आयोगको पत्रअनुसार प्रहरीले प्रसाईंलाई फागुन ४ गते पक्राउ गरेको थियो।
प्रतिक्रिया