निकाय खारेज होइन, सुधारमार्फत सुदृढीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको स्पष्टता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता निकायलाई खारेज गर्नुको सट्टा सुधारमार्फत सुदृढ बनाउँदै सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बैशाख ८ गते आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग भएको छलफलमा उनले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भएमा मात्र सेवा प्रवाह सहज हुने बताए । “यी निकायलाई सुधार गर्न सके सरकार सञ्चालनमा ठूलो सहयोग पुग्छ,” उनले भने ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सन्दर्भमा उनले विषय विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच प्रस्तुत गर्ने विज्ञता आवश्यक रहेको बताए । “सरकारले विज्ञहरूको प्राज्ञिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्नेछ,” उनले थपे ।

प्रधानमन्त्री शाहले कुनै बहाना नगरी नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन दिँदै ठोस योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । विकासमा विषय विज्ञको भूमिका अतुलनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे ।

मन्त्रालयहरूबीच समन्वय अभावको तर्क अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गर्दै एउटै सरकारअन्तर्गत त्यस्तो समस्या हुन नहुने उनले स्पष्ट पारे। बजेट र कानुनी जटिलतालाई काम नगर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्न समेत उनले सचेत गराए। “प्रभावकारी अध्ययन र अनुसन्धानबाट मात्रै परिणाम सम्भव हुन्छ,” उनले भने ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै विज्ञहरूको ज्ञानलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिए । स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त बजेट र मापनयोग्य परिणामसहित प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरूले कार्यप्रगति, चुनौती र बजेट अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले थप जनशक्ति र स्रोतसाधनको आवश्यकता औंल्याउँदै प्रत्यक्ष संवादले कामप्रति ऊर्जा थपिएको बताएका छन् ।