२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 3, 2026

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार



काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भू–भाग भएको स्पष्ट पारेको हो ।

मन्त्रालयले ६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भू–भाग भएकोमा सरकार अडिग रहेको जनाएको छ ।

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना हुने भनिएको यात्राका सम्बन्धमा नेपालले आफ्नो स्पष्ट अडान भारत र चीन दुवै पक्षलाई पुनः अवगत गराएको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

परराष्ट्रले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, व्यापार वा तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न भारतलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको र यसबारे चीनलाई पनि आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले चीनको समन्वयमा आगामी जुनदेखि अगस्ट २०२६ सम्म लिपुलेक भन्ज्याङ र सिक्किमको नाथुला नाका हुँदै मानसरोवर यात्रा गराउने घोषणा अप्रिल ३० मा गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २० बैशाख २०८३, आइतबार  ९ : २२ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता