काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई दोस्रो पटक थपिएको थुना म्यादभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट भने खारेज गर्दै यस्तो परमादेश जारी गरेको हो। अदालतले प्रसाईंलाई पक्राउ गरी अदालतबाट पक्राउ पुर्जी र म्याद थप अनुमति लिएर न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई गैरकानुनी थुना भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
वीरगञ्जस्थित होटल सिद्धार्थ दियालोमा पत्रकार सम्मेलनका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रहरीले प्रसाईंमाथि साइबर अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जेठ ४ गते बेलुका उनलाई वीरगञ्जबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि पर्सा जिल्ला अदालतले जेठ ५ गते पहिलो पटक तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो भने जेठ ७ गते दोस्रो पटक चार दिनको म्याद थप गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक थपिएको चार दिनको अवधिभित्र अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्न आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ कि उक्त अवधिभित्र पनि अनुसन्धान पूरा हुन नसके मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई प्रसाईंलाई थुनामुक्त गरी बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ।
अदालतले प्रसाईं घाँटीको क्यान्सर रोगबाट पीडित भई उपचाररत रहेको, नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि चिकित्सकको परामर्श र निगरानी आवश्यक पर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। साथै, उनी भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएको भन्दै थप समय थुनामै राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने पर्याप्त अवस्था नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रसाईंको थुनामुक्तिको माग गर्दै अधिवक्ता आशिष लुईंटेलले जेठ ५ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। यसअघि सर्वोच्चले जेठ ६ गते सुरक्षा निकायलाई २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
प्रतिक्रिया