१२ जेष्ठ २०८३, मंगलबार | May 26, 2026

वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी



काठमाडौं । पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह विरुद्ध जिल्ला अदालत पर्साले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। लिखत सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि अदालतले पक्राउ अनुमति दिएको हो।

जिल्ला अदालत पर्साका श्रेस्तेदार प्रभाकर मल्लिकका अनुसार मेयर सिंहविरुद्ध चार वटा मुद्दा दर्ता भए पनि लिखत किर्ते सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो। १ जेठमा सरकारी वकिल कार्यालयले सिंहसहित चार जनालाई अनुपस्थित प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अदालतले प्रतिवादीहरूविरुद्ध सात दिने र ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै सात दिनभित्र पक्राउ परे अदालतमा उपस्थित गराउन तथा उक्त अवधिमा पक्राउ नपरे ३५ दिने सूचना तामेल गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई निर्देशन दिएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतले अदालतको आदेशपछि मेयर सिंहसहितका प्रतिवादीहरूको खोजी भइरहेको बताएका छन्। पक्राउ परेपछि अदालतमा उपस्थित गराइने उनले जानकारी दिए।

मेयर सिंहमाथि अर्काकी छोरीलाई आफ्नो छोरी भएको भन्दै नक्कली जन्मदर्ता तयार गरी त्यसकै आधारमा नागरिकता र राहदानी बनाइ विदेश पठाएको आरोप छ। झूटा विवरण पेश गरेर सरकारी कागजात तयार पारेको आरोपमा उनीविरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गत किर्ते कागजसम्बन्धी दफा २७६ को उपदफा १, २ र ३९ग० अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक लिखतमा कसुर गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। सोही बमोजिम मेयर सिंहलाई सजाय माग गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०८३, मंगलबार  ८ : १० बजे

रास्वपा छोडेकी ममता शर्मा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) परित्याग गरी नेपाली कांग्रेस

एन आई सी एशिया बैंकले गर्यो विद्यालयलाई सहयोग

काठमाडौ । एन आई सी एशिया बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक

वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

काठमाडौं । पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह विरुद्ध जिल्ला

प्रतिनिधिसभा बैठक पुनः सुरु

काठमाडौँ । विपक्षी दलहरुको विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश

लुम्बिनी प्रदेशसभाः नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभाको आज बसेको सातौँ बैठकमा आर्थिक वर्ष