१९ जेष्ठ २०८३, मंगलबार | June 2, 2026

पर्सा जिल्ला अदालतद्वारा वीरगञ्ज प्रमुख सिंहलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश



वीरगञ्ज । पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहलाई दुई वटा मुद्दाको कसुरमा धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको छ ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको एकल इजलाशले मङ्गलबार लिखित सम्बन्धि कसुरमा प्रमुख सिंहलाई चार लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको अदालतका श्रेस्तेदार प्रभाकरकुमार मल्लिकले जानकारी दिए ।

“झुठा विवरण पेस गरेर नागरिकता बनाएको कसुरमा भने रु १५ हजार धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ” उनले भने, “न्यायाधीशबाट आदेश आइसकेको छ । अहिले नगरप्रमुख सिंहले धरौटीको रकम जम्मा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ ।”

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले मङ्गलबार वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख सिंहलाई लिखतसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरेर पर्सा जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो । पर्सा जिल्ला अदालतबाट लिखितसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको १० दिनपछि मात्रै पर्सा प्रहरीको विशेष टोलीले प्रमुख सिंहलाई मङ्गलबार पर्साको ठोरीमा लुकीछिपी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो ।

नगरप्रमुख सिंहले अर्काकी छोरीलाई नक्कली हस्ताक्षर गरी जन्मदर्ता, नागरिकता र राहदानी बनाएर लिखितसम्बन्धी कसुर गरेको आरोप लागेको छ ।

पर्सा जिल्ला अदालतले गत जेठ ८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई पत्र लेखेर लियाकत अलीको जाहेरीले लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दामा प्रमुख सिंहसहितका तीन जनालाई सात दिनभित्र खोजतलास गरेर अदालतमा पेस गर्नका लागि अनुरोध गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १९ जेष्ठ २०८३, मंगलबार  ४ : ४४ बजे

पर्सा जिल्ला अदालतद्वारा वीरगञ्ज प्रमुख सिंहलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

वीरगञ्ज । पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहलाई

मे महिनामा भित्रिए एक लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटक

काठमाडौँ । सन् २०२६ को मे महिनामा एक लाखभन्दा बढी

नेपाली सेना : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वसनीय र भरपर्दो शान्ति सैनिक

काठमाडौँ । नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापना कार्यप्रति नेपालको

सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन समितिको म्याद थप, भूमि समस्या समाधान समिति गठन

काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका

न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछु : प्रधानन्यायाधीश डा शर्मा

काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्याय क्षेत्रमा सुशासन