५ श्रावण २०८३, मंगलबार | July 21, 2026

लिपुलेक-लिम्पियाधुरा विवादमा बेलायतसँग पनि संवाद गर्छौं : प्रधानमन्त्री

सबै खाले प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्छौं



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा विवाद समाधानका लागि सरकारले भारतसँग मात्र नभई बेलायतसँग पनि संवाद गरिरहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले उक्त विवाद ब्रिटिश इन्डियाको शासनकालसँग जोडिएको ऐतिहासिक विषय भएकाले बेलायत सरकारले समेत यसमा सरोकार राख्नुपर्ने सरकारको धारणा रहेको उनले बताए।

नेपालको भूमि समेटिएको लिपुलेक-लिम्पियाधुरा विवाद दीर्घकालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिइएको उनले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, उनले जेनजी आन्दोलनका विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले अध्ययन गर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले उक्त प्रतिवेदन मात्र नभई विभिन्न समयमा तयार पारिएका अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदनहरूलाई समेत एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकार तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय महत्वका विषय तथा विगतका घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनहरूलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरिने बताए।

प्रकाशित मिति : १७ जेष्ठ २०८३, आइतबार  १ : ५३ बजे

नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ

नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक प्रचण्ड

जनकपुरधाम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री

मोदी निवासअगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका राहुल गान्धी, प्रियंका र अखिलेश पक्राउ

नयाँदिल्ली । भारतका विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी सहित कैयौं

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा साउनभित्रै स्वदेश फर्किने, विज्ञप्ति जारी गर्दै भने – ‘प्रतिशोधात्मक राजनीति अस्वीकार्य’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले

स्थानीय तहसम्बन्धी गुनासा मुख्यसचिवबाट सम्बोधन गरिने

काठमाडौँ । ‘हेलो सरकार’मा प्राप्त हुने स्थानीय तहसम्बन्धी जनगुनासा मुख्यसचिवमार्फत