दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन मन्त्रालयको पुनःसंरचना गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाएको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अब प्रदेशमा नौवटा मन्त्रालय रहने निर्णय गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीका अनुसार यसअघि १२ मन्त्रालय रहेको संरचनालाई पुनर्गठन गरी मन्त्रालयको संख्या घटाइएको हो ।
नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरी उद्योग तथा यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
त्यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र थप गरी वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई लोकसेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
निर्णयअनुसार रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक तथा भाष्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक पदमा नियुक्त तथा पदस्थापन गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खत्रीले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया