९ भदौ २०८३, मंगलबार | August 25, 2026

यस्तो छ पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी एमाले कार्यदलमा प्रस्तुत महासचिवको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)



काठमाडौँ । पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेर अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको प्रतिवेदन खबरकुरालाई प्राप्त भएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुनर्लेखन गर्न निर्देशन दिएसँगै अलपत्र परेको प्रतिवेदनमा नेतृत्वले आफै मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ ।

सातै प्रदेशका नेता कार्यकर्ताबाट सुझाव लिएर कार्यदलका सदस्य सचिव समेत रहेका पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । जसलाई अध्यक्ष ओलीले पुनर्लेखन गर्न लगाएका छन्।

एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले सातै प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्तासँग छलफल गरेको थियो। त्यसका आधारमा कार्यदलका सदस्य सचिव एवं एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई प्रतिवेदन लेखनको जिम्मा दिइएको थियो।

प्रतिवेदनमा २३–२४ भदौको घटनाबारे पार्टीको निष्कर्ष जनताले अस्वीकार गर्नु, विगतमा सरकारमा बसेर जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसक्नु, पार्टीभित्र समस्या देखिनु, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्नु जस्ता कारण उल्लेख गरिएको छ ।

‘चौतर्फी प्रहार भइरहेको र सिंगो पार्टीपंक्ति डिफेन्सिभ रहेका बेलामा पार्टी अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने कुराले निर्वाचनमा पार्टीपंक्ति थप प्रतिरक्षात्मक बन्न पुग्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ भदौ २०८३, मंगलबार  १० : ५६ बजे

यस्तो छ पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी एमाले कार्यदलमा प्रस्तुत महासचिवको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको

बुधबार हजरत मोहम्मदको १५०१ औं जन्मउत्सव, मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक विदा

नेपालगन्ज । सरकारले मोहम्मद जयन्तीको अवसरमा मुस्लिम समुदायका कर्मचारीलाई विदा

लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालू आठौँ

चलचित्र ‘बा एक योद्धा’को नेपालगन्जमा ‘रेड कार्पेट ग्रान्ड प्रीमियर’ प्रदर्शन

नेपालगन्ज । सन्तानको सुख, खुसी र भविष्यका लागि बुवाले गर्ने

सेयर कारोबार सुस्ताउँदा पुँजीगत लाभकर घट्यो

काठमाडौं । अपेक्षाकृत रूपमा सेयर कारोबार हुन नसक्दा सरकारले प्राप्त