९ भदौ २०८३, मंगलबार | August 26, 2026

१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको जिम्मा उपाध्यक्ष भिम रावललाई, कार्यदलमा भित्रिए शंकर पोखरेल



काठमाडौं । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सबैभन्दा बढी गुनासो गरिरहेका एमाले उपाध्यक्ष भिम रावललाई नै १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लगाईएको छ । सोमबार बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले उपाध्यक्ष रावललाई संयोजक तोक्दै सात सदस्यीय कार्यदल पुनर्गठन गरेको हो ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार सोमबारको बैठकले रावललाई संयोजक तोक्दै कार्यदलको सदस्यमा शंकर पोखरेललाई थप गरेको छ । यसअघि सहमति कार्यान्वयनका लागि एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।

संयोजक बने लगत्तै रावलले मंगलवारका लागि कार्यलmको बैठक बोलाईसकेको प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए । देशभरी कहाँ कहाँ कार्यान्वयन भएको छैन उहाँहरुले कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्नुहुन्छ’, बैठकपछि भट्टराईले बताए ।

१० बुँदे सहमतिमा पार्टिका सम्पूर्ण कमिटीहरु २०७५ जेठ २ गते अगाडिको संरचनामा जाने लेखिएपनि सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अध्यक्ष ओलीले प्रदेश इन्चार्ज भिम रावललाई नदिएर माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेको लेखराज भट्टलाई ताकेका थिए । २०७५ जेठ २ अघि सो प्रदेशमा रावलले नेतृत्व गरिरहेका थिए ।

ओलीले १० बुँदे पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै भट्टलाई इन्चार्जबाट हटाउन मानेका थिएनन् । उपाध्यक्ष रावलले भने सुदुरपश्चिममा आफु नै इन्चार्ज हुनु पर्ने अडान लिँदै आएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ११ आश्विन २०७८, सोमबार  ८ : २० बजे

यस्तो छ पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी एमाले कार्यदलमा प्रस्तुत महासचिवको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको

बुधबार हजरत मोहम्मदको १५०१ औं जन्मउत्सव, मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक विदा

नेपालगन्ज । सरकारले मोहम्मद जयन्तीको अवसरमा मुस्लिम समुदायका कर्मचारीलाई विदा

लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालू आठौँ

चलचित्र ‘बा एक योद्धा’को नेपालगन्जमा ‘रेड कार्पेट ग्रान्ड प्रीमियर’ प्रदर्शन

नेपालगन्ज । सन्तानको सुख, खुसी र भविष्यका लागि बुवाले गर्ने

सेयर कारोबार सुस्ताउँदा पुँजीगत लाभकर घट्यो

काठमाडौं । अपेक्षाकृत रूपमा सेयर कारोबार हुन नसक्दा सरकारले प्राप्त