१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार | October 30, 2026

बाढीप्रभावित विद्यार्थीलाई मनोसामाजिक परामर्शपछि मात्रै कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन



काठमाडौँ । शिक्षा विभागले रसुवा जिल्लाको भोटेकोशीमा गएको बाढीबाट प्रभावित विद्यालयका विद्यार्थीलाई मनोसामाजिक परामर्श तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएपछि मात्रै नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह र विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विभागको योजना तथा कार्यक्रम शाखाले आज जारी गरेको पत्रमा बाढीका कारण प्रभावित विद्यार्थीमा भय, त्रास, तनाव तथा अन्य मनोसामाजिक असर पर्न सक्ने भएकाले नियमित पठनपाठन सुरु गर्नुअघि उनीहरूको मनोसामाजिक अवस्था बुझ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

विभागले सम्बन्धित विद्यालय तथा स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीसँग समन्वय गरी विद्यार्थीहरूको मनोसामाजिक अवस्था पहिचान गर्न अनुरोध गरेको छ । आवश्यकता देखिएमा विद्यार्थीलाई मनोसामाजिक परामर्श तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई उनीहरू नियमित कक्षा सञ्चालनका लागि तयार भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । त्यसपछि मात्रै नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।

बाढीका कारण विद्यार्थीहरूको सिकाइमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव कम गर्न सुरक्षित तथा बालमैत्री वातावरणमा विद्यालय सञ्चालन गर्न पनि विभागले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी प्रभावित विद्यार्थीको शैक्षिक तथा मनोसामाजिक अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न विभागले निर्देशन दिएको हो ।

प्रकाशित मिति : २४ भदौ २०८३, बुधबार  ५ : ११ बजे

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूतबारे निर्णय लिन संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आह्वान

काठमाडौं । जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नियुक्तिबारे

ट्रकको ठक्करबाट रुपन्देहीका पत्रकार पोखरेलको मृत्यु

नवलपरासी । ट्रकको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका रुपन्देहीका पत्रकार पोषकान्त

सप्तकोशीमा नयाँ पुल निर्माण गर्ने तयारी

सप्तरी। सप्तरी र सुनसरी जिल्ला जोडिएको कोशी ब्यारेज पुलको विकल्पका

जुरेढुङ्गा ओझेलमा

रसुवा । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेर पनि

UN extends LDC graduation timeframe for Nepal and Bangladesh

Kathmandu, Oct 30: The United Nations General Assembly has unanimously