काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूले भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार, राहत, खोजी तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय विशेष समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारलाई सहयोग गर्नुका साथै सरकारी कामकारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण र आवश्यक सुझाव दिन संसदीय विशेष समिति गठनका लागि संसद्मा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले विपद्सँग सम्बन्धित उद्धार, राहत, खोजी र पुनर्स्थापनाका काममा सरकारलाई सहयोग गर्न तथा भएका कामको संसदीय तहबाट अनुगमन र सहजीकरण गर्न विशेष समिति आवश्यक रहेको बताइन्।
उनका अनुसार सरकारले हालसम्म त्यस्तो समिति गठन नगरेको अवस्थामा विपक्षी दलहरूले आफ्नो मागलाई निरन्तर अघि बढाउने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन्।
बैठकमा भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले गरिरहेको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कामको समीक्षा समेत गरिएको कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिइन्। सर्वदलीय बैठकले तय गरेका राहत तथा उद्धारसम्बन्धी बुँदामध्ये कति कार्यान्वयन भए र कति बाँकी छन् भन्नेबारे पनि बैठकमा छलफल भएको उनले बताइन्।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बुधबार संसद्मा प्रस्ताव गरेको संसदीय विशेष समिति गठनको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणलगायत पछिल्लो राजनीतिक विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थापाले जानकारी दिइन्।
विपक्षी दलहरूले विपद्को प्रारम्भिक चरणमा पर्याप्त सल्लाह, समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा उद्धार तथा राहतमा केही कमीकमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
एमाले उपनेता अर्यालले सुरुआतमै पर्याप्त समन्वय र परामर्श हुन सकेको भए क्षति कम गर्न र थप नागरिकको ज्यान जोगाउन सकिने अवस्था रहेको बताइन्।
उनले अब सरकारको प्राथमिकता पीडित नागरिकको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। जनताको धैर्यता टुट्न नदिन अस्थायी पुनर्स्थापनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बैठकले विपद्को समयमा उद्धार तथा खोजीमा खटिएका सुरक्षा निकाय, सरकारी संयन्त्र तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई धन्यवादसमेत दिएको छ।
विपद्को राष्ट्रिय संकटका बेला दलीय राजनीतिक स्वार्थ र एजेन्डालाई पन्छाएर सरकारसँग सहकार्य गर्न विपक्षी दलहरू प्रतिबद्ध रहेको नेताहरूले बताएका छन्। सरकारका काममा आवश्यक सहयोग गर्ने तर देखिएका कमीकमजोरीलाई संसद्मार्फत उठाउने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया