काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई जनताले दिएको बहुमतको दम्भ नदेखाई शासन सञ्चालनको क्षमता र परिणाम देखाउन आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका आङ्देम्बेले स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारले शासन सञ्चालनमा आवश्यक कौशल, संवाद, समन्वय र संस्थागत लोकतान्त्रिक संस्कार प्रदर्शन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।
उनले जनताले दिएको जनादेश मनपरी शासन गर्न नभई जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि भएको बताए।
‘तपाईंलाई नेपाली जनताले दिएको जनादेश जनतामाथि मनपरी शासन गर्न होइन, जनताको जीवन बदल्न हो। बहुमत सरकारको शक्ति त होला, तर शासकीय कौशल भनेको सरकारको परीक्षा हो, यसलाई हेक्का राख्नुहोस्,’ उनले भने।
आङ्देम्बेले संसदमा प्राप्त संख्याका आधारमा पाँच वर्ष सरकार टिकाउन सकिए पनि सरकारको असक्षमताले मुलुकलाई पाँच वर्ष पछाडि धकेल्न सक्ने चेतावनी दिए।
‘तपाईंसँग संख्या छ, शक्ति छ, तर के त्यो शक्तिलाई परिणाममा बदल्ने शासकीय कौशलता छ रु’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे।
उनका अनुसार संसद सरकारको प्रतिस्पर्धी संस्था नभई लोकतन्त्रको साझा मञ्च हो। त्यसैले सरकारले संसद, प्रतिपक्ष र जनताका प्रश्नलाई सम्मान गर्दै जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ।
आङ्देम्बेले सरकार बहुमतको उन्मादमा सीमित राजनीतिक घेराभित्र केन्द्रित हुन खोजेको आरोप लगाउँदै लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ, संवैधानिक निकाय र नागरिक समाजलाई साथमा लिएर अघि बढ्न सुझाव दिए।
उनले प्रधानमन्त्रीको संसदीय व्यवहारमाथि पनि प्रश्न उठाए। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन जानुअघि संसदलाई पर्याप्त जानकारी नदिनु र फर्किएपछि पनि भ्रमणका गतिविधिबारे सदनलाई जानकारी नगराउनु संसदीय परम्परा र मर्यादाविपरीत भएको उनको भनाइ थियो।
‘संसद चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र संसदप्रतिको उदासीनता उचित संसदीय अभ्यास होइन। संसद सरकारको पनि हो, प्रतिपक्षको पनि हो र जनताको पनि हो। यो आफूलाई मन लागेको बेला आउने र मन नलाग्दा उठेर जाने मदिरालय होइन,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा भ्रमणबारे टिप्पणी गर्दै आङ्देम्बेले जलवायु परिवर्तनसँगै प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल विभाजन, वित्तीय संरचना सुधार र नेपालको भू–राजनीतिक सम्भावनाका विषयलाई पनि प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताए। आगामी कोप सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन, हानि तथा क्षति र नेपालको हितका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सरकारले बाढीपहिरो पीडितको उचित रेखदेख गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले विपद् प्रभावित नागरिकलाई सरकार रहेको अनुभूति दिलाउनु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए।
आङ्देम्बेले नेपाललाई अर्को राजनीतिक परिवर्तनका नाममा अस्थिरता नभई विद्यमान परिवर्तनलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्ने सक्षम शासन आवश्यक रहेको बताए।
‘लोकप्रियतावादभन्दा संवाद, एकाधिकार र अधिनायकवादभन्दा सहकार्य आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा होइन, वास्तविक कार्यान्वयन चाहिएको छ। गणितीय संख्या होइन, प्रभावकारी नतिजा चाहिएको छ,’ उनले भने।
उनले मुलुकलाई शासन मात्रै नभई सामाजिक न्याय, सुशासन र समुन्नति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। प्रतिपक्षले प्रश्न उठाएपछि मात्रै होइन, सरकारले आफैँ पनि आफ्नो कामको समीक्षा गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
‘लोकतन्त्रमा प्रश्नबाट भाग्ने होइन, प्रश्नको सम्मान गर्ने सरकार बलियो हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्राप्त नतिजा लिएर अर्को अधिवेशनमा संसदमा आउनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र संसदप्रतिको व्यवहारले नयाँ पुस्तालाई गलत सन्देश जान सक्ने भन्दै आङ्देम्बेले विधिको शासन, संस्थागत मर्यादा, संवाद र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया