काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि ११ सदस्यीय संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको छ ।
करका दर हेरफेर गर्न बजेट भाषण गर्नुअघि असम्बन्धित व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालय छिराएको र सो दिनको सीसीटिभी फुटेज डिलिट गरेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएको थियो ।
आफुमाथि लागेका आरोपबारे अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा आज बोल्न चाहेका थिए । तर एमालेले संसद नै अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि सभामुख सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पहलमा बसेको सर्वदलीय बैठकले संसदीय समिति गठनको सहमति गरेको हो ।
संसदीय छानबिन समितिमा एमालेका ४ जना, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीका २–२ जना तथा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एकएक जना सदस्य रहने भएका छन् । समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम दलहरुले उपलब्ध गराउने भएका छन् ।
‘संसदीय छानबिन सहमति बनाउने सहमति भएको छ,’ लोसपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले भने । उनका अनुसार सो समितिमा बस्ने सदस्यको नामावली तयारी हुँदैछ ।
‘समिति बनाउनु भनेको राजीनामा सरह हो,’ एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भने । उनका अनुसार छानबिन समिति बनाएर अर्थमन्त्री शर्माले गरेको काम कारबाहीमाथि सांसदहरूले अनुसन्धान गर्नेछन् ।
प्रतिक्रिया