२८ बैशाख २०८३, सोमबार | May 11, 2026

गोरखा अस्पताललाई हव अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी



गोरखा । गोरखा जिल्लाको एक मात्र सरकारी अस्पताल गोरखा अस्पताललाई हव अस्पतालका रुपमा विकास गरिने भएको छ । भूकम्पपछि पुनःनिर्माण गरिएको सुविधा सम्पन्न उक्त अस्पतालमा बहुविशेषज्ञ सेवाको सुनिश्चितता र निरन्तरता दिने गरी तयारी थालिएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

“गोरखा अस्पताललाई हव अस्पतालका रुपमा विकास गर्नका लागि अस्पताल व्यवस्थापन समिति र निक साइमन्स इन्स्टिच्युटबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ”, उनले भने, “हव अस्पताल भन्नाले अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहु विषेशज्ञ सेवाको सुनिश्चितता र निरन्तरतालाई जनाउँछ ।” अबदेखि विशेषज्ञ चिकित्सकलगायत अन्य जनशक्ति, उपकरण र तालिमको व्यवस्था गरी चिकित्सकीय सेवा र सुविधा प्रदान गरिने अस्पतालका सूचना अधिकारी कृष्ण ढकालले जानकारी दिए । त्यस्तै अस्पतालमा त्यस्ता जनशक्तिका लागि आवासको सुविधासमेत मिलाइने उनको भनाइ थियो ।

“सम्झौताअनुसार यस अस्पताललाई सेकेन्डरी ‘ए’ स्तरको सेवा प्रदान गर्नु तथा सम्पूर्ण सेवाको निरन्तरता र गुणस्तरीय प्रवाह गर्नु पनि हो”, सूचना अधिकारी ढकालले भने, “सम्झौता भएसँगै अब यसै महिनादेखि सबै सेवा प्रारम्भ हुन्छ ।”

सुविधासम्पन्न भवन निर्माण भएसँगै यस अस्पतालबाट पछिल्लो समय ठूला शल्यक्रिया, प्रयोगशालामा कल्चर सेवाका साथै स्वास्थ्य बीमा, समाजिक सेवा इकाइ तथा फिजियोथेरापी सेवा पनि सञ्चालन हुँदै आएको छ । अब छिट्टैै थाइराइटको हर्मोन जाँच, डायलासिस, एचडियु, आइसियुलगायत सेवा सञ्चालनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको सूचना अधिकारी ढकालले बताए । -रासस

प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०७९, शनिबार  ११ : ५४ बजे

विपद्बाट यसवर्ष १९ लाख बढी प्रभावित हुन सक्ने अुनमान

काठमाडौँ । यसवर्षको मनसुन अवधिमा देशभर औसतभन्दा कम वर्षा हुने

सुशासनको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठौँ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जनताको हित, समृद्धि र

प्रतिनिधिसभा बैठक : आठ अध्यादेश पेस

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न आठ अध्यादेश पेस भएका

मिडिया मन्थन तथा राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलन २०८३ बाट १५ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी

बुटवल । नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीको आयोजनामा बुटवलमा सम्पन्न “मिडिया

विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धमा सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको