२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

प्रचण्डसँगको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले राखिन् नागरिकता विधेयकबारे चासो



काठमाडौं । आफूले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै आउने संकेत देखिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेतासँग चासो राखेकी छन् ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार अध्यक्ष प्रचण्डसहित माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँगको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकबारे चासो राखेकी हुन् ।

दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेकय २०७९ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले केही संशोधनको आवश्यकता औँल्याउँदै सुझाव र सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

तर, प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित गरिसकेको र राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुबहु पारित भई फेरि प्रमाणीकरणका लागि उक्त विधेयक आउने भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दलका शीर्षनेतासँग छलफल गरेकी छन् ।

बुधबार माओवादी नेतासँगको भेटमा पनि उनले नागरिकता विधेयकबारे चासो राखेकी प्रचण्डका प्रेस संयोजक रमेश मल्लले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपतिको चासोपछि अध्यक्ष प्रचण्डले यसबारे सरकारले राष्ट्रिय सहमति बनाएर विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका मल्लले जानकारी दिए ।

वैवाहिक अंगीकृत विषयमा राष्ट्रपतिको चासो र माओवादीको धारणा समान रहे पनि संसदमा राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसकेको बताउँदै प्रचण्डले तत्काल जन्मसिद्ध नागरिकका सन्ततिहरु राज्यविहिन बन्ने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि उक्त विधेयक ल्याएको जानकारी गराए ।

प्रकाशित मिति : १५ भदौ २०७९, बुधबार  ५ : ५९ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता